नागपूर : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी (cm relief fund) देणगी देण्यास राज्यातील पोलिसांनी (maharashtra police) विरोध दर्शवला असून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. फ्रंटलाईनमध्ये (front line worker) काम करणाऱ्या पोलिसांना विशेष भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, अद्यापही विशेष भत्ता दिला नाही. त्यामुळे आम्ही वेतन कपात करून देणगी का द्यायची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (police opposed to deduction of salary for cm relief fund)

राज्यभरातील शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक ते दोन दिवसांचे वेतन देणगी स्वरूपात मुख्यमंत्री फंडात देण्यासाठी सात मे रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र, राज्यभरातील पोलिसांमध्ये वेतन देण्यास विरोध आहे. त्यांनी तशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यात कोरोनाचा प्रकोप वाढत आहे. त्यावरील नियंत्रण आणि उपाययोजनेसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देणगी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्वच्छेने एक ते दोन दिवसांचे वेतन द्यावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. सध्या चोवीस तास ड्यूटीवर तैनात असलेल्या राज्यातील पोलिस दलातून विरोध दर्शविण्यात आला. राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार, कोरोना आपत्तीतील दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. या आपत्तीचा सामना करताना हातभार लावण्यासाठी राज्यातील सर्व भाप्रसे आणि भापोसे दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक-दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. मात्र, परिपत्रक निघताच राज्यातील पोलिस विभागाने वेतन देण्यास विरोध दर्शविला आहे.

हरकत पत्र देऊन नाराजी -

राज्यभरात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनेक पोलिस कर्मचारी पोलिस मुख्यालयात ‘हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करीत आहेत. वेतन कपातीस माझी सहमती नसल्याचे पोलिस कर्मचारी लेखी कळवीत आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘वर्क फ्रॉम होम’ वाल्यांचे कापा न पगार!

पोलिस विभाग कोरोना काळात १०० टक्के ड्यूटीवर तैनात होता. याउलट अन्य शासकीय विभागातील १५ टक्के कर्मचारी कामावर होते तर उर्वरित ‘वर्क फ्रॉम होम’च्या नावावर सुट्यांचा आनंद घेत होते. जे कर्मचारी कामावर आलेच नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के पगार कापल्यास कुणीही ओरडणार नाही. उलट शासनाच्या गंगाजळीत जास्त पैसे जमा होतील, अशा प्रतिक्रिया पोलिस कर्मचारी देत आहेत.