कोल्हापूर : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न होत असले तरी महाविकास आघाडीचे सरकार मजबूत आहे, पाच वर्षांचा पुर्ण कार्यकाल हे सरकार पुर्ण करेल, असा विश्‍वास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज येथे व्यक्त केले. शरद पवार हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता, सकाळी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण, उस आणि साखर आदींसह विविध प्रश्‍नांवर मनमोकळेपणाने चर्चा केली. 

शरद पवार म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या दिल्ली येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला आमचा पुर्वीपासूनच पाठींबा आहे. शेतीच्या प्रश्‍नासंदर्भात काम करणाऱ्या राज्यातील सर्व संघटना एकत्रीत येवून याठिकाणी पुन्हा आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. त्यांनी मलाही यासंदर्भात निमंत्रण दिले असून त्या शिष्टमंडळासोबत मीही जाणार आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी शेतकऱ्यांना तो मान्य नाही, हा कायदा रद्द करा, मगच चर्चा करु, अशी भुमिका शेतकऱ्यांची आहे. 

हेही वाचा - सर्किट हाउसवर रंगली खुमासदार टोलेबाजी; मुश्रीफ, सुप्रिया सुळेंसह कार्यकर्ते हास्यकल्लोळात -

राज्यातील विजबिलांचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. आंदोलन तीव्र होत आहे. याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, यांसदर्भात उर्जामंत्री आणि अर्थमंत्र्याची चर्चा सुरु आहे. योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी ते निश्‍चितच प्रयत्न करत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात ते म्हणाले, राज्य सरकारने देशातील उत्तम वकील देवून सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भातील मजबूत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुप्रिम कोर्टाने दक्षिणेतील काही राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 60 टक्‍क्‍यांवर असताना तेथे स्थगिती दिली नाही. महाराष्ट्रात मात्र मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकार याबाबत न्यायालयात ठोस बाजू मांडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

साखरेचे दर वाढविल्याशिवाय एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्‍य आहे का ? याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, केंद्र सरकारने इथेनॉलची किंमत वाढविली, पण साखरेची किंम्मत वाढवली नाही. साखरेची किंमत वाढल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याला एफआरपी देणे शक्‍य होणार नाही. यासाठी आम्ही एक व्यापक शिष्टमंडळ तयार करुन साखरेची किंमत वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करणार आहोत. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी अजूनही सही केली नाही याकडे पवार यांचे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले, पन्नास वर्षांच्या अनुभवात मला असा प्रकार पहायला मिळाला नाही. मंत्रीमंडळाने एकदा नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजुर केल्यानंतर राज्यपाल सही करतातच. पण या खेपेला वेगळाच प्रकार झाला आहे. बघुया आता काय होतय ते अशी टिपणीही पवार यांनी केली. 

केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप चुकीचा 

राज्यातील काही नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत नेत्यांना सुरक्षा दिल्या या प्रश्‍नावर शरद पवार म्हणाले, राज्यघटनेने राज्यसरकारांना कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. पण राज्यातल्या काही नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत काही नेत्यांना सुरक्षा दिली आहे. त्याबद्दल आमची तक्रार नाही. पण हा अधिकार राज्यसरकारचा आहे. त्यात त्यांनी हस्तक्षेप करणे बरोबर नाही. सुरक्षा देण्याची कोणाला आवश्‍यकता आहे, याचा अहवाल पोलिस राज्यसरकारला देत असतात, संभाव्य धोका ओळखूनच ही सुरक्षा दिली जाते. यामध्ये केंद्र सरकारने केलेला हस्तक्षेप चुकीचा आहे. या पत्रकार परिषदेस ग्रामविकास मत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय.पाटील, माजी आमदार के.पी.पाटील,आर.के.पोवार आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा -  महाराष्ट्रावर सातत्याने केंद्र सरकार अन्याय करत आहे 

सीरम इन्स्टिीट्यूट जगमान्य संस्था : पवार 

सीरम इन्स्ट्यिूट ही जगमान्य आहे. त्यांनी तयार केलेली लसीसंदर्भात तज्ञांनीच मते व्यक्त केली आहेत. त्यावर आपण म्हणणे मांडणे योग्य होणार नाही. कारण आपण तज्ञ नाही. पण या इन्स्टिीट्यूटच्या विश्‍वासार्हतेवर किंचतही शंका घेता येणार नाही. जगमान्य असलेल्या या संस्थेसंदर्भात तज्ञांनीच मते व्यक्त केली आहेत. येथे आग लागल्याचा प्रकारही चिंताजनक आहे. पण जेथे लसीचे उत्पादन होते. त्या जागेपासून आग लागलेली अंतर खूप लांब आहे. 

मलाही वाटतंय मुख्यमंत्री व्हावेस 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील मंत्री जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इछा व्यक्त केली होती, त्यांना संधी आहे का ? याबाबत विचारणा केली असता, त्यात काय मग, त्यांना आमच्या शुभेच्छाच आहेत. मुख्यमंत्री व्हावेसे कोणाला वाटत नाही. मलाही वाटत असते. त्यात कांही गैर नाही, असेही शरद पवार म्हणाले.  
 

संपादन - स्नेहल कदम