सोलापूर - यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. सुरवातीच्या काळात या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. मात्र, यंदाच्या रब्बी हंगामात त्याचा प्रचार करण्यात अधिकारी कमी पडल्यामुळे पीकविमा भरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या जेमतेम दीड हजारच्या आसपास झाली. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या या योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट होते. 

सोलापूर हा रब्बीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जवळपास सहा लाख हेक्‍टर क्षेत्र रब्बीच्या हंगामासाठी कृषी विभागाने निर्धारित केले आहे. त्यामुळे साहजिकच रब्बी हंगामात पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असायला हवी. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश असतो. मात्र, यंदा पीकविमा भरण्याच्या प्रक्रियेवर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला. 

सोलापूर जिल्ह्यासाठी 30 नोव्हेंबर ही ज्वारीचा विमा भरण्याची शेवटची तारीख होती. जिल्ह्यात मागील वर्षी जवळपास एक लाख 93 हजार 412 शेतकऱ्यांनी रब्बीचा पीकविमा उतरवला होता. या पीक विम्यासाठी रक्कम भरून 14 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पिकाची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. विमा उतरवूनही नुकसान भरपाई वेळेत मिळत नसल्यास विमा कशासाठी उतरवायचा, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होती. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात केवळ दीड हजार शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी रक्कम भरली आहे. त्याचबरोबर यंदा चांगला पाऊस झाला असल्याने पिके हातात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेही बहुतांश शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरविला नसल्याची चर्चा आहे. 

मागील वर्षी पीक विम्यासाठी पैसे भरूनही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. ही रक्कम या वर्षी झालेल्या रब्बीच्या पेरण्यांपूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत साशंकता असल्याने यंदा विम्याची रक्कम भरली नाही. 
महेश रेळेकर, शेतकरी.