पुणे - ‘राज्यातील खासगी विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना आता यापुढे ५० टक्के शुल्क माफ केले जाईल. यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्यामुळे आगामी काळात हुशार परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही खासगी विद्यापीठांमध्ये शिकण्याचे स्वप्न साकारता येणार आहे.

पुण्यात प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीतर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना पाटील यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील खासगी विद्यापीठांसंदर्भात कायदा आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला.

परंतु, एकीकडे परदेशी विद्यापीठांच्या स्वागतासाठी आपण उभे असताना राज्यातील विद्यापीठांवर बंधने घालायला नको, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांसंदर्भातील कायदा आणण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर राज्य सरकार नियंत्रण आणणार नाही. परंतु या विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्केच शुल्क लागू केले जाईल.’

स्वायत्त महाविद्यालयांच्या बेड्या तुटणार

स्वायत्त महाविद्यालयांच्या पायात असणाऱ्या बेड्या यावर्षीपासून तुटणार आहेत. राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक घेऊन त्यांना यासंदर्भात अतिशय कडक समज दिली आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात सरकार नाही.

परंतु म्हणून विद्यापीठे काहीही करतील, तर ते चालणार नाही. आवश्यकता भासल्यास विद्यापीठ कायद्यात छोटे बदल करण्यात येतील. स्वायत्त महाविद्यालयांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करताना विद्यापीठामार्फत बंधने घालण्यात येत असतील, तर ते चालणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यात पदव्युत्तर शिक्षण देणारी एक हजार २५० महाविद्यालये, ८७ स्वायत्त महाविद्यालये, ५० अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि तंत्रविद्यानिकेतन आणि सर्व विद्यापीठे अशी जवळपास दीड हजार ठिकाणी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होत आहे.

यामध्ये सर्व विद्यापीठांनी धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा सप्टेंबरपर्यंत मांडायचा आहे. डिसेंबरच्या शेवटी हा आराखडा अंतिम करायचा असून पुढील वर्षी जानेवारी २०२४ पासून पाच हजार महाविद्यालयांना यानुसार अंमलबजावणी करावी लागेल.

- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री