मुंबई - शुल्क नियंत्रण समितीच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावत पदव्युत्तर जागांसाठी मनमानी फी आकारू देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना वैद्यकीय शिक्षण सचिवांच्या कार्यालयाने सोमवारी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. या समितीपुढे बाजू न मांडता या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने "एमडी' अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 35 ते 90 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारू द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

राज्यभरातील विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांत या वर्षी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 400 जागा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी 35 टक्‍के जागा व्यवस्थापन कोट्यातून, तर 15 टक्‍के जागा एनआरआय कोट्यातून भरल्या जाणार आहेत; मात्र व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठीही एनआरआय कोट्यातील जागांप्रमाणेच शुल्क आकारण्याची परवानगी द्यावी, अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे. गुणवत्तेच्या निकषावर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून जे शुल्क आकारण्यात येणार आहे, त्याच्या तिप्पट शुल्क व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी, तर पाचपट शुल्क एनआरआय कोट्यासाठी आकारण्याची मुभा शुल्क नियंत्रण समितीने या महाविद्यालयांना दिली आहे; मात्र दोन्ही कोट्यांतील 50 टक्‍के जागांसाठी पाचपट शुल्क आकारू देण्याच्या मागणीवर संस्थाचालक ठाम आहेत. ती पूर्ण होईपर्यंत सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असे धोरण संस्थाचालकांनी अवलंबल्याने हे विद्यार्थीही चिंतेत आहेत. ही प्रवेश प्रक्रिया मंगळवारपर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना सरकारने अनेक सवलती पुरवल्या आहेत, याकडे शुल्क नियंत्रण समितीने संस्थाचालकांचे लक्ष वेधले; मात्र वीज देयके, कर्मचाऱ्यांचे पगार आदी कारणे देत संस्थाचालकांनी तोट्यात आहोत, अशी सबब पुढे केली आहे.

चर्चा निष्फळ
या मुद्द्यावर वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांनी तीन दिवस संस्थाचालकांशी चर्चा केली; मात्र तोडगा दृष्टिक्षेपात न आल्याने या महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या.