दहा जिल्ह्यांतील रब्बी हंगामाबाबत कंपन्या उदासीन
पुणे - राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परंतु, विमा कंपन्यांकडून अजूनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच, रब्बी हंगामासाठी कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा कवचापासून वंचित राहण्याची वेळ आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबरमध्ये अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परंतु, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. राज्यात रब्बी हंगामातील पीकविम्यासाठी कंपन्या पुढे येत, नसल्याचे चित्र आहे. केवळ २४ जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्यासाठी कंपन्या पुढे आल्या.  

शरद पवार अजित पवारांना म्हणाले, संधीचं सोनं करा

कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेतीचे ८२ टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. 
राज्याने ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने’ची २०१६ पासून अंमलबजावणी केली. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल पीकविमा कंपन्यांना दिला. परंतु, शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम दिली नाही, असे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘‘रब्बी हंगामासाठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत १५ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवावी’’, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे केली आहे.