मुंबई : 'केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना (castwise census) करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणनेत ५ लाख जातींची नोंद झाल्याचे मोदी सरकार सांगतेय. पण, १९८५-२००४ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या 'पीपल ऑफ इंडिया' सर्व्हेत ४६३५ जाती सापडल्या. मग, ७ वर्षांत ५ लाख जाती कशा होतील? ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची थापेबाजी आहे', अशी टीका प्राध्यापक हरी नरके (professor hari narke) यांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण रद्द ठरविले आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारसह राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले. अद्यापही इम्पिरिकल डेटा गोळा झालेला नाही. केंद्र सरकारने यापूर्वीच जातनिहाय जनगणना केली आहे. त्यांच्याकडे असलेला ओबीसींचा डेटा त्यांनी राज्याला द्यावा, अशी मागणी वारंवार केंद्राकडे करण्यात आली. मात्र, केंद्राने आमच्याकडे कुठलाही डेटा नाही, असं उत्तर दिलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने डेटा द्यावा, याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी केंद्राने जातनिहाय जनगणना करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तसेच २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक-जात जनगणनेत ५लाख जातींची नोंद झाली असून आकडेवारीत दीड टक्के चुका असल्याने ती राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण वाचवायला देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र म्हटले असल्याचे प्राध्यापक हरी नरके सांगतात. त्यावरूनच त्यांनी मोदी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.

''१९३१च्या जातनिहाय जनगणनेत देशात ४६११ जाती असल्याची नोंद झाली. त्यानंतर १९८५-२००४ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या 'पीपल ऑफ इंडिया' सर्व्हेत ४६३५ जाती सापडल्या. मग ७ वर्षांत त्या ५ लाख कशा होतील? ही रा.स्व.संघाची थापेबाजी आहे. ही माहिती बघितल्याशिवाय आम्ही तिच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही.'' असे प्राध्यापक नरके म्हणाले.