मुंबई, ता. २२ : महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरती सुरू करण्यासाठी सरकारी स्तरावर अक्षम्य दिरंगाई करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक पीएचडीधारकांचे, तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. प्राध्यापक भरतीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने उच्चस्तरीय समिती नेमून अनेक महिने लोटले आहेत; मात्र अजूनही या समितीचा ‘अभ्यास’ सुरूच असल्याने प्राध्यापक भरती पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पुण्यात उपोषण, तर नागपूरमध्ये धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे प्राध्यापक भरतीचा विषय अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे; मात्र या विभागाने अर्थ विभागाकडे बोट दाखवत भरती बंद असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर अर्थ विभागाने भरतीसाठी हिरवा कंदील दिला असूनही प्राध्यापक भरती सुरू करण्यासाठी दिरंगाई करण्यात येत आहे. सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागात १५ जून रोजी प्राप्त झाला आहे; मात्र दोन महिने उलटल्यानंतरही हा आकृतीबंध मान्यतेसाठी सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे मात्र भरती सुरू करण्यास विलंब होत असल्याची भावना पीएचडीधारक आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

आम्ही सुधारित आकृतीबंध सरकारकडे सादर केला आहे. अर्थ विभागाने या फाईलला सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढे पाठवली आहे. समितीचा अहवाल येण्याबाबत आम्हाला काहीही सांगता येणार नाही. येत्या महिनाभरात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
- धनराज माने, संचालक,  उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

‘पवित्र पोर्टल’प्रमाणेच प्राध्यापकांची भरती घेण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. त्याबाबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. समितीचा अभ्यास सुरू आहे. प्राध्यापक भरती सुरू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. लवकरात लवकर यातून मार्ग निघेल.
- विनोद तावडे,  उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्‍त असून, यामुळे पीएचडीधारक आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने तत्काळ याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता असून, आम्ही दुसऱ्यांदा उपोषणास बसलो आहोत.
- डॉ. संदीप पाथ्रीकर, पीएचडीधारक,  महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना

कर्ज काढून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह
सरकारने प्राध्यापक भरतीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या ४० टक्‍के जागा रिक्‍त आहेत. या रिक्‍त जागी तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यांना महिन्याकाठी फक्‍त ६ हजार ७०० रुपये इतके तुटपुंजे वेतन देण्यात येत आहे. हे वेतनही वर्षाच्या अखेरीस देण्यात येत असल्याने पीएचडीधारकांना कर्ज काढून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत असल्याची भयावह स्थिती शिक्षण क्षेत्रातील चुकीच्या धोरणांमुळे निर्माण झाली आहे.