सोलापूर : गावातील अवैध दारू विक्री किंवा मद्यविक्रीचे परवानाधारक दुकान बंद करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन ठराव केला म्हणजे दारूबंदी झाली असे शासन दरबारी मानले जात नाही. त्यासाठी १२ फेब्रुवारी २००९ च्या शासनाच्या अधिसूचनेनुसार कार्यवाही बंधनकारक आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील ज्या ज्या ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा बोलावून दारूबंदीचे ठराव केले, ते नियमानुसार नसल्याची बाब समोर आली आहे.

अवैध हातभट्टी दारू निर्मितीत राज्यात सोलापूर जिल्हा अव्वल क्रमांकावर आहे. ग्रामीण पोलिसांनी ऑपरेशन परिवर्तन राबविले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दारूमुक्ती गाव अभियान सुरू आहे. दोन्ही यंत्रणांकडून हातभट्ट्यांवर छापे टाकले जातात, कारवाई केली जाते. मात्र, मागील १५-२० वर्षांत ना हातभट्ट्या थंड झाल्या ना हातभट्टीची निर्मिती थांबली. त्यासाठी गावकऱ्यांनीच पुढाकार घेतल्यास हातभट्टी दारू विक्री बंद होईल आणि ग्राहक न मिळाल्यास आपोआप हातभट्ट्याही बंद होतील, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे.

गावकऱ्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या गावातील मतदारांचा कल जाणून घेतला जातो. ५० टक्क्यांहून अधिक मतदारांचा कौल दारूबंदीच्या बाजूने असल्यास त्या ग्रामपंचायतीचा ठराव मान्य करून जिल्हाधिकारी दारूबंदीचे आदेश काढतात. त्यानंतर त्या गावात दारू विक्री झाल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे दारूबंदीचे ठराव करताना १२ फेब्रुवारी २००९च्या अधिसूचनेनुसार कार्यवाही आवश्यक असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दारूबंदीच्या ठरावाची अशी हवी कार्यवाही

• ग्रामीण भागातील (गावातील) २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी संबंधित राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांकडे निवेदन देऊन गावातील दारू विक्री बंद करण्याची मागणी करणे अपेक्षित आहे.

• दारूबंदीच्या निवेदनातील सह्यांची अधिप्रमाणता व खरेपणाची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित तहसीलदारांना नमुन्यातील मतदान पत्रिकेचा वापर करून निर्भयपणे व गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याचे निर्देश देतील.

• संबंधित तहसीलदार मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळेबाबतची पूर्वसूचना किमान सात दिवस आधी जाहीर करतील. मतदानासाठी अद्ययावत मतदार यादी वापरता येईल. गावातील मतदाराची मतदानाची प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धतीने तहसीलदारांच्या पर्यवेक्षणाखाली किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत मतदान प्रक्रिया पार पडेल.

• मतदानावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी व मद्य अनुज्ञप्तीधारक किंवा त्यांचा प्रतिनिधीस उपस्थित राहतील. जर अशा मतदानात महिला मतदारांच्या किंवा एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मतदारांनी मद्य अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मते दिल्यास जिल्हाधिकारी ते मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्याचे आदेश देतील.

दारुबंदीचे ठराव २००९च्या अधिसूचनेनुसार आवश्यक

गावातील किंवा महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदेच्या वार्डातील दारुबंदीचा ठराव करताना शासनाच्या १२ फेब्रुवारी २००९च्या अधिसूचनेनुसार कार्यवाही आवश्यक आहे. त्यानुसार दारूबंदीचा ठराव झाल्यास तो संबंधित गावांमध्ये लागू होतो. कारण, त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचेच दारूबंदीसंदर्भातील अंतिम आदेश असतात. पण, जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींनी केलेले दारूबंदीचे ठराव या नियमानुसार नसल्याचे दिसून येते.

- भाग्यश्री जाधव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर