मुंबई : मराठा आरक्षणावर सरकारने शनिवारी बोलावलेली सर्व राजकीय पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक म्हणजे ‘उशिरा सूचलेले शहाणपण’ असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. 

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधीपक्षांनी मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केले. या मुद्यावर सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात होणाऱ्या दिरंगाईसाठी सरकारने सांगितलेल्या कारणांवर विरोधीपक्ष समाधानी झाला नाही. मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आम्ही आजच्या बैठकीत लावून धरली व त्यादृष्टीने सूचनाही मांडल्या.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल लवकरात लवकर तयार केला जावा, यासाठी सरकारकडून पुरेसा पाठपुरावा व उपाययोजना झालेली नसल्याचे आम्ही यावेळी निदर्शनास आणून दिले. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणीही आम्ही यावेळी केली.

मराठा आंदोलनात सहभागी झालेल्या निरपराध नागरिकांवर 353, 307 सारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांची धरपकड होत असल्याची तक्रार आम्ही यावेळी केली. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने समाजकंटक वगळता अन्य सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सोमवारी काँग्रेस आमदारांची बैठक

मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी विधानसभा व विधान परिषदेतील काँग्रेस आमदारांची बैठक आयोजित केली. या बैठकीमध्ये राज्यातील वर्तमान परिस्थितीवर विचारविनिमय होणार असून, त्यानंतर पक्षाची पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल.