सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर काल लागला. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा दिला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. तर व्हीपसंदर्भात शिंदे सरकारला कोर्टाने फटकारले आहे. यासर्व निर्णयानंतर मनसे पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (raj thackeray reaction on Shivsena Case Supreme Court Cji Chandrajud Decision )

राज ठाकरे मीरा भाईंदर दैऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर बोलताना संभ्रम असल्याचे म्हटले आहे.

नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे?

कोर्टाची भाषा लक्षात येत नाही. संभ्रमात टाकणारी असते. त्यामुळे कालचा कोर्टाचा निकाल हा संभ्रमात आहे. काल कोर्टाने विधीमंडळातील हा गट पक्ष म्हणून मानला जाणार नाही. बाहेरचा जो आहे तोच पक्ष समजला जाणार.

आता निवडणुक आयोगाने चिन्ह आणि नाव हे शिंदे गटाकडे गेलं आहे. आता निवडणुक आयोग काय करणार? असा सवाल राज ठाकरे यांनी यावेळी उपस्थित केला.

कोर्टाच्या निर्णयातील ७ महत्त्वाचे मुद्दे?

१. नवाब रेबिया प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडं जण्याची गरज आहे.

२. अध्यक्षानी केवळ राजकीय पक्षाच्या व्हीपलाच मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळं भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

३. पक्षांतर्गत वादाकडं राज्यापलांनी पाहण्याचा अधिकार नाही.

४. जे पत्र राज्यपालांना देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ते येत नाही. निवडणूक आयोगाला पक्षनाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार

५. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे.

६. राज्यपालांची भूमिका चुकीची, त्यांना कोणतेही राजकीय निर्णय़ घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांना बहुमत चाचणी बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे निर्णय राजकीय हस्तक्षेप म्हणावा लागेल.

७. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांच्या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले.त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिले असते तर वेगळे चित्र दिसले असते.