कवठेएकंद - देशातील सहकार चळवळ पूर्णपणे संपवण्याचे षड्‌यंत्र भाजप सरकार करत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

कवठेएकंद येथील सिद्धेश्वर दूध उत्पादक व पुरवठा संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी आणि वसंतदादा पाटील सोसायटीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘‘दूध उत्पादक व कांदा उत्पादक शेतकरी, ऊस उत्पादक शेतकरी, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी कवडीमोल भावाने त्यांचे उत्पादन विक्री करत आहे, शेतमालाला योग्य भाव देत नाही. सरकार अच्छे दिन येणार म्हणून निवडणुकीच्या आधी जाहिरात करत होते, पण आत्ताची परिस्थिती पाहिली तर पूर्वीचे दिवस बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. देशाची परिस्थिती बिकट बनत आहे. पोलिस आपल्या सुरक्षेसाठी आहे, ते तुमचे शत्रू नसून मित्र आहेत. त्यांच्याशी सन्मानाने वागा. पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यावर मुख्यमंत्री गप्प कसे बसू शकतात? ज्यावेळी आर. आर. आबा गृहमंत्री होते तेव्हा पोलिस प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचा हल्ला होत नव्हता. पंतप्रधान हातात झाडू घेऊन स्वच्छता करत आहेत, त्याची संकल्पना मुळातच आर. आर. पाटील यांनी सुरू केली होती. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटामुक्ती, निर्मलग्राम आदी योजना महाराष्ट्रात राबवल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी खरेच आभार मानायचे असेल तर ते आर. आर. आबांचे मानायला हवे.’’ 

यावेळी आमदार सुमन पाटील, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष स्नेहल पाटील, बाजार समितीचे सभापती अविनाश पाटील, स्वाती लांडगे, अशोक घाईल, स्मिता पाटील, कवठेएकंदच्या सरपंच राजश्री पावसे, विजयमाला लंगडे उपस्थित होते. 

यावेळी सिद्धेश्वर दूधउत्पादक व पुरवठा संस्था व प्रथमेश एंटरप्रायजेसतर्फे जीवनधारा जलतृप्ती वॉटर एटीएमचे उद्‌घाटन खासदार सुळे यांचा हस्ते झाले. रामचंद्र थोरात यांनी स्वागत केले. प्रवीण वठारे यांनी आभार मानले. संयोजन सिराज मुजावर, सलमान मुजावर, नरेंद्र खाडे, सिद्धराज पाणीपुरवठा संस्थाचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, अनिल पाटील, सदाशिव माळी, संजय बेडगे, सुरेश कोगनोळे उपस्थित होते.

भाजपमुळे सिंचन योजना बंद

राष्ट्रवादी सत्तेवर आहे तेव्हापासून जिल्ह्याला तीन लाल दिवे होते. पण आजचा विचार केला तर एकच लाल दिवा जिल्ह्यात आहे.   जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प आबांच्या काळात पूर्णपणे सुरू होते. केव्हाही वीज बिलावरून योजना बंद झाल्या नव्हत्या. मात्र आता विजेअभावी योजना सरकारने बंद पाडल्या.