मुंबई: फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone Tapping case) रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी एफआयआर रद्द (FIR quash) करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. गोपनीय अहवाल (secret report) लीक केल्याप्रकरणी अधिकृत गोपनीय कायद्यातंर्गत दाखल करण्यात आलेल्या FIR मध्ये रश्मी शुक्ला यांचे नावच नाहीय, त्यामुळे त्या FIR रद्द करण्याला आव्हान देऊ शकत नाही, असा मुद्दा महाराष्ट्र सरकारने मांडला आहे.

राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख म्हणून रश्मी शुक्ला यांनी २०२० मध्ये एक गोपनीय अहवाल तयार केला होता. त्यामध्ये त्यांनी काही फोन टॅप केले होते. या फोन टॅपिंगमध्ये पोलीस दलातील बदल्या, पोस्टिंगमध्ये चालणारे भ्रष्टाचार आणि राजकीय संबंध उघड झाले होते. हा अहवाल लीक झाल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी २६ मार्च २०२१ रोजी अज्ज्ञात व्यक्तीविरोधात दाखल केलेला FIR रद्द करण्याची मागणी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या याचिकेतून केली आहे.

रश्मी शुक्ला यांनी बनवलेला गोपनीय अहवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात राष्ट्रीय वाहिनीवर उघड केल्यानंतर या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाला होता. रश्मी शुक्ला यांनी या अहवालावर 'टॉप सिक्रेट' असा शेरा मारला होता. त्यामुळे अधिकृत गोपनीय कायद्याची कलमे लागू झाली, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.