पुणे - पुढील आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचे संकेत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सलग तिसऱ्या वर्षीही रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याच्या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, रेडीरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसूत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूल वाढ करावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री पवार यांनी राज्याच्या महसूलवाढीच्या अनुषंगाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची गुरुवारी मुंबईत आढावा बैठक घेतली. राज्यातील पायाभूत प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, कल्याण योजनांना निधी कमी पडू नये, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग भक्कम करून महसूल वाढीच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. तसेच मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्याबरोबरच रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

आता पुण्यात सिग्नल पडणार नाहीत बंद; कारण...

मुद्रांक विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी कर आकारणीची व्याप्ती वाढविण्यात यावी, मुद्रांक चोरी टाळण्यासाठी या सेवा संगणकीकृत, ऑनलाइन, कॅशलेस करण्यात आल्या आहेत. खरेदी व्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणीवेळीच आवश्‍यक दक्षता घेण्यात याव्यात. दस्तनोंदणीसाठी दोन साक्षीदारांची गरज न राहता आधारपत्राद्वारेच नोंदणी करावी. जमिनींचे बाजारमूल्य व त्यांचे तक्ते अचूक तयार करण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करावा, असे अनेक निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे.

आर्थिक मंदीमुळे २०१८-१९ आणि २०१९-२० या कालावधीत रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यान आज झालेल्या बैठकीतही पुढील वर्षीच्या रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचे संकेत पवार यांनी दिले.