मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे, यासाठी संख्यात्मक आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्येच ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या सहीने तयार केलेली ही संख्यात्मक आकडेवारी १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. यात प्रशासनातील अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त प्रवर्गाची हजारो पदे रिक्त असल्याचे उघ‍ड झाले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरकारला रिक्त जागा आणि त्याचा सर्व अनुशेष आदी बाबी लक्षात घेऊन पदोन्नतीतील आरक्षण धोरण राबवावे लागणार आहे.

राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षणाचा पेचप्रसंग निर्माण झाल्यानंतर सरकारने काही संघटनांच्या दबावामुळे हा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता. यामुळे वेळोवेळी सरकारकडून पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी संख्यात्मक आकडेवारी गोळा केली जात आहे, अशी माहिती दिली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्यात्मक आकडेवारी गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संख्यात्मक आकडेवारीनुसार राज्यात अनुसूचित जातीची तब्बल सोळा हजाराहून अधिक पदे रिक्त असून या पदांपैकी पाच हजारांहून अधिक पदे ही वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ या श्रेणीतील आहेत. राज्यात अ, ब, क व ड आदी श्रेणीतील अनुसूचित जातीच्या तब्बल १६ हजार ४८७ जागा रिक्त असून त्यात एक हजार ८४७ जागा ‘अ’ श्रेणीतील, तीन हजार २५१ जागा ‘ब’ श्रेणीतील आहेत.

पदोन्नतील आरक्षण या घटकांना मिळते पदोन्‍नतीतील आरक्षण

राज्यातील अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), भटक्या जमाती (एनटी) विमुक्त जाती (व्हिजे) यांच्यासह विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आदी संवर्गनिहाय जातींना पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. यासाठी २००४ मध्ये सरकारने कायदाच केला होता. प्रशासनातील विविध पदांवर त्या प्रवर्गातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांच्यासाठी राखीव असलेली पदे ही रिक्त असल्यास त्यांचे प्रतिनिधी नाहीत, असे समजले जाते आणि त्या पदांवर पदोन्नतीने आरक्षण दिले जाते.