सोलापूर : तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गातील शिक्षकांची 12 हजार 400 पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यापैकी सहा हजार पदांची भरती पूर्ण झाली. उर्वरित पदभरतीवर वित्त विभागाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत बंदी घातली. आता 3 डिसेंबरला झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार या पदभरतीवरील बंदी उठविली. त्यानुसार पदभरती बंदीतून पवित्र प्रणालीद्वारे सुरु असलेली शिक्षणसेवक पदभरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

शिक्षण आयुक्‍त सोळंकी म्हणाले...

• तत्कालीन फडणवीस सरकारने 12 हजार 140 पदांची शिक्षक भरती केली होती जाहीर 
• भरती होणाऱ्या एकूण पदांपैकी सहा हजार पदांच्या भरतीस वित्त विभागाने दिली परवानगी
• वित्त विभागाने उठविली शिक्षक पदभरतीवरील बंदी; उर्वरित पदांची भरती पवित्र पोर्टलवरुन होणार
• पहिली ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांवरील सहा हजार पदांची होईल भरती
• पवित्र पोर्टलद्वारे यापूर्वी प्रसिध्द झाली होती जाहीरा; जाहिरातीनुसार उर्वरित पदांची लवकरच होईल भरती

राज्यातील शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्‍त आहेत. तरीही दहा ते 20 पटसंख्या असलेल्या सुमारे साडेसतरा हजार शाळांचे अन्य ठिकाणच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाणार आहे. आता या शाळांवरील सुमारे दहा हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्‍त होतील, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यातच कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थितीही अडचणीतच आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने वैद्यकीय वगळता अन्य कोणत्याही विभागातील नवी पदभरती करु नये, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची पदे रिक्‍त असतानाही नव्या शिक्षक भरतीचा निर्णय तुर्तास होणार नाही, असेही सांगण्यात येत आहे.

शिक्षणसेवकांच्या मानधन वाढीचा निर्णय नाहीच 
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गावर शिकविणाऱ्या शिक्षकांना दरमहा सहा हजार रुपयांवर सलग तीन वर्षे काम करावे लागत आहे. तर नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना नऊ हजारांचे मानधन दिले जाते. वाढत्या महागाईच्या काळात तेवढ्या रकमेवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही भागू शकत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही शिक्षणसेवक पद रद्द करा अथवा मानधनवाढीची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नसून शिक्षण आयुक्‍तांचा प्रस्तव वित्त विभागाकडे तसाच पडून आहे.