पुणे : राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी निकष आणि संख्यात्मक आधारावर माहिती (इम्पिरिकल डेटा) एकत्रित करण्यात येत आहे. त्यानुसार ओबीसी आणि व्हीजेएनटी यांची लोकसंख्या किती आहे, यासाठी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत सोमवारी (ता. २) घेण्यात आला. तसेच, जनगणनेचे काम सरकारी यंत्रणेमार्फतच करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक केली आहे. त्यासाठी आयोगाकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा एकत्रित करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने आयोगाची बैठक आज पार पडली. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे यांच्यासह सर्व सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीला समाजशास्त्रातील तज्ज्ञ, विविध विद्यापीठांमधील प्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आले होते.

मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव लक्ष्मण हाके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इम्पेरिकल डेटासाठी ज्या बाबी आवश्यक आहेत, ती सर्व माहिती सरकारी यंत्रणेमार्फत गोळा करण्यात येत आहे. त्यामध्ये इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आवश्यक निकष तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या तुलनेत ओबीसींची संख्या किती आहे, याबाबत आयोगाने काम सुरू केले आहे. तसेच, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातीची (व्हीजेएनटी) लोकसंख्या किती आहे, याचीही माहिती एकत्रित करावी लागणार आहे. त्यासाठी आयोगाने ओबीसी आणि व्हीजेएनटी यांची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला मार्चमध्ये रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डेटा द्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने आयोगाला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते.

----------

आर्थिक तरतुदी कागदावरच

मागासवर्ग आयोगाला केवळ नऊ कर्मचारी देण्यात आले आहेत. त्यापैकी सध्या चार कर्मचारी कार्यरत आहेत. आर्थिक तरतुदीही कागदावरच असून, उसनवारीवर काम करण्यात येत असल्याची खंत आयोगाचे सदस्य ॲड. बी.एल.सागर किल्लारीकर यांनी व्यक्त केली.