सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या राज्यातील ६५ हजार शाळांमध्ये सद्य:स्थितीत शिक्षकांची जवळपास २७ हजार पदे रिक्त आहेत. अजून नवीन भरतीला सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षक कमी आहेत, त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत. त्यांची वयोमर्यादा ७० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. आता चिमुकल्यांनी त्यांना ‘गुरूजी’ म्हणायचे की ‘आजोबा’ असाही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये ६७ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ‘आरटीई’नुसार प्रत्येकी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. पण, इंग्रजी शाळांशी स्पर्धा करताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पुरेसे शिक्षक गरजेचे आहेत. मात्र, २०१७ नंतर शिक्षक भरतीच झाली नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची पटसंख्या कमी झाली.

दुसरीकडे ‘टेट’चा निकाल प्रसिद्ध होऊन तीन महिने उलटले, त्याची गुणवत्ता यादी देखील महाराष्ट्र शिक्षण परिषदेने शिक्षण आयुक्तालयाला पाठविली. तरीपण, भरती सुरु होऊ शकलेली नाही. आता १५ जूनपासून शाळा सुरु झाल्यानंतर अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने चिमुकल्यांनी शाळेसमोर आंदोलने केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना दरमहा २० हजार रुपयांच्या मानधनावर नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

‘टेट’ उत्तीर्ण उमेदवारांचे भविष्याचे काय?

सात वर्षांपासून सरकारी नोकरभरती झाली नाही. अनेक वर्षांपासून शिक्षक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो तरूण-तरूणींनी रात्रंदिवस अभ्यास केला. खासगी अनुदानित शाळांवर डोनेशन देऊन शिक्षक होण्याची ऐपत नसलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर शिक्षक व्हायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी गुणवत्ता पणाला लावली. मात्र, सेवानिवृत्त होऊनही त्याच शिक्षकांना पुन्हा एकदा ७० वर्षांपर्यंत सेवेत घेण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मग, डीटीएड व ‘टेट’ उमेदवारांचे भविष्य काय, याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल, अशी त्या तरूणांच्या पालकांची भूमिका आहे.

गावातच किंवा गावाजवळ मिळणार संधी

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सेवानिवृत्त शिक्षकांची यादी शिक्षणाधिकारी मागवून घेणार आहेत. त्यांचे वय व क्षमता पाहून त्यांना त्यांच्याच गावात किंवा जवळील गावात नेमणूक दिली जाणार आहे. त्यांचा कार्यकाळ किती असेल हे अजून निश्चित नाही. पण, प्रामुख्याने कमी पटसंख्येच्या (१० व २० पटसंख्या असलेल्या शाळा) राज्यातील जवळपास १० ते १५ हजार शाळांवर निवृत्त शिक्षकांनाच संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी शिक्षक भरतीत पुन्हा जागा कमी होतील, अशी भीती वर्तविली जात आहे.

नितांत गरज असलेल्या शाळांवर निवृत्त शिक्षक

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सेवानिवृत्त शिक्षकांची यादी मागवून घेतली जाणार आहे. शिक्षकांची नितांत गरज असलेल्या शाळांवर ७० वर्षांपर्यंतच्या निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक केली जाईल. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांअभावी नुकसान होणार नाही हा त्यामागील हेतू आहे.

- संजय जावीर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर जिल्हा परिषद