राज्यात सध्या हनुमान चालिसा पठणावरून राजकारण तापलेले असताना, प्रक्षोभक विधाने करत कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या खासदार नवनीत राणा यांनी खार पोलिसांवर आरोप केले आहेत. त्यांनी त्या मागासवर्गीय असल्यामुळे खार पोलिसांकडून वाईट वागणूक मिलाल्याचा आरोप केला, यावर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी राणा (Navneet Rana) यांच्यावर त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावरून खोचक शब्दात टीका केली आहे.

नवनीत राणा यांनी मागासवर्गीय जातीमुळे त्यांना वाईट वागणूक दिली गेली, पिण्यासाठी पाणी आणि रात्रभर बाथरुमही वापरु दिलं नाही असे आरोप पोलिसांवर केले आहेत. यांनी ट्विट करत रोहित पवार यांनी ट्विट करत गुजरातचे आणदार जिग्नेश मेवाणी यांचा दाखला दिलाय, त्यांनी गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी (MLA Jignesh Mevani) यांना भाजपकडून जाणिवपूर्वक एकामागोमाग एका गुन्ह्यात अटक करून त्रास दिला जात असल्याचे सांगत रोहित पवार म्हणाले की, जिग्नेश मेवाणी यांच्याकडं जातीचं बोगस नाही तर अस्सलं सर्टिफिकेट आहे तरी त्यांनी जातीचं हत्यार बाहेर काढल नाही, ना कुठली दुसरी तक्रार केली असा म्हटले आहे.

रोहित पवारांनी यासंबंधी ट्विट केलं आहे की, "गुजरातमधील काँग्रेस आमदार @jigneshmevani80 यांना एकामागोमाग एक गुन्ह्यात अटक करुन भाजपकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातोय. त्यांच्याकडं जातीचं बोगस नाही तर अस्सल सर्टिफिकेट आहे, तरी त्यांनी ना जातीचं हत्यार बाहेर काढलं ना वॉशरुमला जाऊ न दिल्याची तक्रार केली." पुढे त्यांनी "विचारधारेशी तडजोड नाही!" असे देखील लिहीलं आहे.

पोलिस काय म्हणाले?

दरम्यान नवनीत राणा यांच्या आरोपांनंतर मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ट्विट करत एक सीसीटिव्ही व्हिडिओची क्लिप पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये राणा दाम्पत्य पोलिसांनी दिलेल्या चहापानाचा आस्वाद घेताना दिसत आहेत "यापेक्षा आम्हाला अधिक काही सांगायची गरज नाही", असं देखील त्यांनी लिहीलं आहे

जात प्रमाणपत्राचं काय प्रकरण आहे?

अमरावतीच्या खासदार असलेल्या नवनीत राणा यांच मुंबई उच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं असून त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हायकोर्टाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्याता आली होती. नंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे आणि निकाल येणे बाकी आहे.