सोलापूर : पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची खबरदारी घेत तत्कालीन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी 80 टक्‍के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. ठिबक अनुदानात 60 टक्‍के केंद्र सरकार तर राज्य सरकारचा 40 टक्‍के हिस्सा आहे. 2019-20 मधील अर्जदार अडीचलाख शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये 180 कोटी तर जानेवारीत 120 कोटी दिले. मात्र, जानेवारीत केंद्राने एक लाख शेतकऱ्यांच्या ठिबक अनुदानासाठी दिलेले 120 कोटी राज्य सरकारने दुसरीकडेच खर्च केल्याचे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

राज्यातील अवर्षणप्रवण 149 तालुके, आत्महत्याग्रस्त अमरावती व औरंगाबाद महसूल मंडळातील सर्वच जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा असे 14 जिल्हे आणि चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या नक्षलीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना तत्कालीन सरकारने सुरु केली. त्यानुसार तेथील शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचनासाठी 80 टक्‍के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. ठिकब व तुषार सिंचनासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्‍के तर इतर शेतकऱ्यांना (पाच हेक्‍टरपर्यंत) 75 टक्‍के अनुदान दिले जाते. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत मोका तपासणी करुन जिओ टॅगिंग करणे बंधनकारक असून त्यानंतर पुढील 15 दिवसांत आरटीजीएसद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्‍कम जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अर्ज करुन वर्ष संपले तरीही पूर्ण रकमेत अनुदान मिळालेले नाही. दोन टप्प्यात अनुदान दिले जात असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले. 

ठळक बाबी... 

• 2019-20 या वर्षासाठी कृषी विभागाने तयार केला होता पाचशे कोटींचा होता आराखडा 
• राज्यभरातून पाच लाख 10 हजार शेतकऱ्यांनी केले होते ठिबकसाठी अर्ज 
• तब्बल एक लाख 57 हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध कारणास्तव ठरले अपात्र 
• दोन लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना मिळाली पूर्वसंमती; सव्वालाख शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत 
• नोव्हेंबरमध्ये केंद्राकडून 180 कोटी (60 टक्‍के) तर राज्य सरकारकडून मिळाले (40 टक्‍के) 120 कोटी 
• जानेवारी 2020 मध्ये केंद्राकडून मिळाले 120 कोटी अन्‌ राज्याकडून अपेक्षित होते 80 कोटी 
• ठिबक अनुदानासाठी केंद्र व राज्याचे मिळून 200 कोटी द्यावेत, अशी कृषी विभागाची मागणी 
• एप्रिल 2020 मध्ये मागणी करुनही राज्य सरकारने दमडाही दिला नाही; सव्वालाख शेतकऱ्यांना मिळाले नाही अनुदान 

एप्रिलमध्ये अनुदान मागणी करुनही उत्तर नाही 

ठिबक अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या राज्यातील सुमारे सव्वालाख शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे लॉकडाउन काळातही अनेक शेतकरी कृषी विभागाशी संपर्क करुन अनुदानाची विचारणा करीत आहेत. तर अनेकजण कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून मिळालेले 120 कोटी आणि राज्य सरकारचा हिस्सा 80 कोटी, असे एकूण 200 कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी कृषी विभागाने एप्रिलमध्ये केली. त्यानंतर आता स्मरणपत्रही पाठविले आहे. मात्र, सरकारकडून काहीच उत्तर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी आणखी काही दिवस वाट पहावी लागेल, असेही सांगण्यात आले.