औरंगाबाद : सामान्यांच्या जीवनातील अनेक प्रश्‍न आहेत. त्याचा केंद्र सरकारला कोणी जाब विचारू नये, यासाठी विकृत मनोवृत्तीचे लोक महाराष्ट्र अशांत करत आहेत, असा टोला राज्य महिला आयोगाच्या (Maharashtra State Commission For Women) अध्यक्ष रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी भाजपसह विरोधकांना लगावला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता.२६) महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत जनसुनवाईचे आयोजन करण्यात आले होते. या सुनवाईसाठी आल्यानंतर त्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांनी पोलिसांवर केलेल्या आरोपांबाबत त्या म्हणाल्या, आता कुठे महाराष्ट्र कोरोना महामारीतुन बाहेर पडला आहे. (Rupali Chakankar Attack On BJP, Said Mentally Ill Peoples Breaks Silence In Maharashtra)

महागाई, बेरोजगारी, पेट्रोल - डिझेलचे, गॅसचे वाढलेले दर असे अनेक प्रश्‍न आहेत, असे असताना या प्रश्‍नांचा केंद्राला कोणी जाब विचारू नये यासाठी शांत असलेल्या महाराष्ट्राला अशांत करण्याचे काम समाजातील काही विकृत मनोवृत्ती करत आहेत. सत्तेत असताना पोलिसांचा वापर केला अन् आता त्याच पोलिसांची बदनामी करत आहेत. विरोधकांनी हे थांबवले पाहिजे. विरोधकांना आंदोलने करायचीच असतील तर त्यांनी समाजाच्या प्रश्‍नासाठी करावे असा टोला लगावला.

त्यांना स्क्रिप्ट वाचावे लागते

खासदार सुजय विखे यांनी शिवसेना संपवण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीवर असल्याच्या केलेल्या आरोपाबाबत विचारले असता त्या म्हणाल्या. विरोधकांना रोज नवीन स्क्रिप्ट मिळत असते. त्यांना ते वाचून दाखवावे लागत असते. त्यानुसार ते अशी विधाने करत असतात. शिवाय अशी वक्तव्य केले तरच ते चर्चेत राहू शकतात. त्यामुळे अशा वक्तव्यांना फारसे गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही असे त्या म्हणाल्या.

बालविवाहाचा प्रश्‍न जिल्ह्यात गंभीर

चाकणकर म्हणाल्या, औरंगाबाद (Aurangabad) जिल्ह्यात कुटूंबात हिंसाचार होत असेल तर काय करावे याबद्दल पुरेसे ज्ञान नसल्याने आणि पुरेसे अर्थिक पाठबळ नसल्याने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. तसेच औरंगाबादमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण वाढले असून हा प्रश्‍न या जिल्‍ह्यात गंभीर बनला आहे. २०२० -२१ या काळात १०२ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. नोंद झालेल्यापेक्षा नोंद न झालेली संख्या जास्त आहे. वेळीच हे विवाह रोखले नाही तर भविष्यात अनेक प्रश्‍न निर्माण होतील. या विषयी चिंता व्यक्त करून बालविवाह रोखण्यासाठी लोकप्रतिनीधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. बालविवाह रोखण्यासाठी ज्या गावात बालविवाहाचा प्रकार झाला. त्या गावातील सरपंच, तेथील लोकप्रतिनिधी आणि विवाहाची नोंद करणाऱ्या रजिस्ट्रारवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतुद करणारा कायदा करण्याची आयोगाकडून शिफारस केली जाणार असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या, कोणतीही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनीधींचा सहभाग खूप महत्वाचा असतो. यामुळे त्यांनीही बालविवाह रोखण्याच्या चळवळीत सहभागी व्हावे असे मत व्यक्त केले.