औरंगाबाद: साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांनी राज्य शासनास पुन्हा दोन आठवड्याची मुदतवाढ दिली.

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे मा. विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती. साईबाबा संस्थान ट्रस्टचे सध्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीश (नगर), साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नासिक व सह धर्मादाय आयुक्त, नगर यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे.

सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थानचा कारभार सांभाळत आहे. शासनाने दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. सदर दोन महिन्याचा कालावधी केव्हाच संपला आहे. शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. बुधवारी (ता. सात) मुख्य सरकारी वकील, डी. आर. काळे यांनी विश्वस्त मंडळ नेमण्यासंधार्बत अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्याची मुदतवाढ मागितली. त्यावर उच्च न्यायायालयाने ही मुदतवाढ दिली.