महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने आपली वेगळी छाप उमटवली आहे. त्यात शिस्त आणणे, ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण आणि त्यातून चळवळ अधिक बळकट करणे या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली. त्यावर एक दृष्टिक्षेप...

महाराष्ट्रामध्ये ३१ मार्च २०२२ अखेर ४४६ नागरी सहकारी बँका आणि ३८ मल्टीस्टेट नागरी सहकारी बँका अशा एकूण ४८४ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. देशात एकूण ५४ शेड्युल्ड बँका आहेत. त्यातील एकट्या महाराष्ट्रात ४१ नागरी सहकारी बँका आहेत.

पाच लाखांपर्यंत संरक्षण

ठेवविमा महामंडळ (डीआयसीजीसी) कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२१ पासून ‘डीआयसीजीसी’कडून रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादलेल्या नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रकमा परत करण्यात येत आहेत.

त्याआधी ४ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण होते. नव्या निर्णयाने पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळाले आहे. एकूण ठेवींपैकी सुमारे ९५% ठेवीदारांच्या ठेवी पाच लाख रुपयांच्या आतील आहेत, त्यामुळे त्यांना विमा संरक्षण मिळत आहे.

सद्यस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादलेल्या सुमारे १५ नागरी सहकारी बँकांना ‘डीआयसीजीसी’कडून पाच लाखांपर्यंतच्या रकमा प्राप्त झाल्या आहेत.

विलिनीकरणाचा मार्ग

राज्यातील ५२ दुर्बल व सक्षम होऊ न शकणाऱ्या बँका अन्य सक्षम नागरी सहकारी बँकांत विलीन केल्या आहेत. त्यामुळे या बँकांतील ठेवीदारांच्या तीन हजार ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवींना सुरक्षितता प्राप्त झाली आहे.

राज्यामध्ये चौदा नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टचे कलम ३५ अन्वये आर्थिक निर्बंध लादले.

१३० बँका अवसायनात

राज्यामध्ये विविध अनियमिततांमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या बँकांचे परवाने रिझर्व्ह बँकेने रद्द केले आहेत. त्यामुळे एकूण १३० नागरी सहकारी बँका अवसायनात निघाल्या आहेत. या बँकांपैकी ५७ अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांची नोंदणी रद्द झाली आहे.

राज्यातील अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांची चार हजार १०० कोटी रुपयांची क्लेमची रक्कम ‘डीआयसीजीसी’ने मंजूर केली आहे. त्या क्लेमच्या रकमा ठेवीदारांना वाटण्यातही आल्या आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम १०९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अवसायन कामकाजाचा कमाल कालावधी आता १० वर्षांवरुन १५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

सहकार महापरिषदेबाबत मान्यवर म्हणतात...

केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय नव्याने सुरू केले आहे. ‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या या सहकार कॅानक्लेव्हमुळे सहकार खात्याने घेतलेले निर्णय कळणार आहेत. उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॅाल, पोटॅश, खते या उपपदार्थांची माहिती मिळणार आहे.

इथेनॅालवर कर्जाच्या व्याजावरील ६ टक्के किंवा कारखान्याने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या ५० टक्के यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती सरकारकडून मिळणार आहे. इथेनॅाल निर्मितीसाठी कारखान्यांना ५ टक्केच भांडवल उभारावे लागणार आहे.

यासारखे निर्णय व नविन कायदे, त्याचबरोबर उसापासून आणखी काही बनवू शकतो, याची माहितीही या परिषदेत मिळणार आहे. एकूणच सर्व कारखानदार व बॅंकींग क्षेत्रासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

- शहाजी भड, प्रकल्प प्रमुख, एस. एस. इंजिनिअर्स, पुणे

‘सकाळ माध्यम समूहा’ने दोन दिवसीय सहकार महापरिषदेचे आयोजन केले आहे. बँकिंग व साखर उद्योगातील विविध प्रश्न, अडचणी, त्यावरील उपाय यावर संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन लाभणार आहे, ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. सदर परिषदेमुळे बँकींग व साखर या महत्वाच्या क्षेत्रांना निश्चित अशी दिशा मिळेल.

त्याचप्रमाणे भविष्यातील नियोजन करणेही सहज सोपे होईल. सहकारी बँकाही या निमित्ताने स्पर्धेस समर्थपणे तोंड देण्यास सज्ज होतील. सहकार क्षेत्रासाठी या महापरिषदेच्या माध्यमातून एक उत्तम व्यासपीठ ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने उपलब्ध करून दिले आहे. ‘सकाळ’च्या या स्तुत्य उपक्रमास हार्दिक शुभेच्छा!

- सीए मिलिंद काळे, अध्यक्ष, कॉसमॉस को-ऑप. बँक

केंद्र सरकारमध्ये नविन सहकार मंत्रालय जुलै २०२१ मध्ये सुरू झाले. त्याअनुषंगाने बरेच बदल सहकार क्षेत्रात घडत आहेत. नविन सहकार कायदा संसदेसमोर मांडला आहे. सहकार संस्था व सोसायट्यांसाठी ही चांगली गोष्ट आहे की, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय झाले आहे.

सहकारी सोसायट्यांचा तळागाळापर्यंत जनसंपर्क आहे. अशा परिषदांमुळे विचारमंथन होऊन चांगल्या गोष्टी समोर येतील. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने गेल्यावर्षीही अशी परिषद घेतली होती. यंदाही सहकार परिषद आयोजित करून एक चांगला उपक्रम ‘सकाळ’ने हाती घेतला आहे.

नविन कायदे येतात, त्याचा सहकार क्षेत्रासाठी फायदा होणार आहे. लोकमान्य मल्टी पर्पज को-ॲापरेटीव्ह सोसायटी नेहमीच चांगल्या गोष्टींसाठी पुढाकार घेते. त्यामुळेच या कॅानक्लेव्हमध्ये आम्ही सहभागी आहेत.

- सुशील जाधव, विभागीय व्यवस्थापक, लोकमान्य मल्टी पर्पज को-ॲापरेटीव्ह सोसायटी

सध्या सहकार क्षेत्रात लहानसहान चुकांना वारेमाप प्रसिद्धी देण्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रात भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने या परिषदेच्या माध्यमातून पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचे सर्वप्रथम आभार मानतो.

सहकार चळवळ कशी चालावी, कशी असावी या संदर्भात शासनाच्या मनात जे आहे, त्याचे प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणात व त्यांनी केलेल्या कायद्यात उमटते. ही धोरणे व कायदे सहकाराला कारक आहेत की मारक आहेत, याची चर्चा अशा प्रकारच्या परिषदांमधून होत असते.

ही धोरण व कायद्यात आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्त्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून मांडल्या गेल्यास त्याचा निश्चितच या क्षेत्राला फायदा होण्याची शक्यता असते. या परिषदेला केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा येणार असल्याने सरकार क्षेत्रातील अडचणींवर मार्ग निघेल, अशी आशा वाटते.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक

साखर कारखान्यांचा प्रत्येक प्रश्न आणि अडचणी सरकार व बॅंकेने समजून घेतले पाहिजेत. तसे झाल्यास कारखाने पुढे जातील. कारखान्यांच्या कार्यप्रणालीला एक यथोचित मार्ग दिला पाहिजे.

या सहकार परिषदेतून उद्योगांचे, बॅंकींगचे प्रश्न सुटले तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहेत. या परिषदेकडे या क्षेत्राचे प्रश्न सुटण्यासाठी उद्योगाचा भाग म्हणून पहावे.

- रोहित नारा, मुख्य वित्त अधिकारी, सद्‍गुरू श्री श्री साखर कारखाना लि. राजेवाडी, सांगली

नागरी सहकारी बँकांची तुलनात्मक माहिती

विभाग - भारत - महाराष्ट्र

ठेवी ५,०१,१७७ - १,४९,२१०

कर्ज ३,०५,३६८ - ८९,६४६

जाळे सहकारी बँकांचे

नागरी सहकारी बँका - १,५३९ - ४४६

बँकांच्या शाखा - ११,१९५ - ६,६२०

ए. टी. एम. संख्या - ४,९०७ - ३,७६७