सोलापूर : वाढलेली महागाई आणि मंत्र्यांसह आमदारांचे त्यांच्या मतदारसंघातील दौऱ्यांमुळे त्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर आमदारांना जनसेवा केल्याबद्दल राज्याच्या तिजोरीत मोठे वेतन मिळते. प्रत्येक आमदारांना दरमहा दोन लाख ६१ हजार २१६ रुपयांचे वेतन दिले जाते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा दोन लाख ८५ हजारांहून अधिक वेतन मिळते. तर कॅबिनेट मंत्र्यांना दरमहा दोन लाख ६५ हजारांचे आणि माजी आमदारांना (पहिली टर्म-पाच वर्षे) प्रत्येकी ५० हजारांची पेन्शन दिली जाते. दरमहा न चुकता त्यांना वेतन मिळते.

राज्याला महसुलातून दरवर्षी जवळपास साडेतीन लाख कोटींचे उत्पन्न मिळते. त्यातील एक लाख ६४ हजार कोटी रुपये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. उर्वरित निधी राज्यातील विविध विकासकामांसाठी वापरला जातो. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ आणि आमदार, माजी आमदारांवर जवळपास १५ कोटींचा खर्च होतो. राज्यात विधानसभेचे २८८ आमदार तर विधान परिषदेचे ७८ आमदार आहेत. विधानपरिषदेच्या काही आमदारांची निवड राज्यपालांकडून झालेली नाही. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात ३१ कॅबिनेट तर दहा राज्यमंत्री आहेत. आमदारांचे वेतन एकसारखे असून उपमुख्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्यांचे वेतनही एकसारखेच आहे. आमदारांचे मूळ वेतन एक लाख ८२ हजार २०० रुपये असून महागाई भत्ता (२८ टक्के) ५१ हजार १६ रुपये, दूरध्वनीचा खर्च दरमहा आठ हजार रुपये, टपाल खर्च दहा हजार तर संगणक चालकाचा खर्च दहा हजारांचा मिळतो. मंत्र्यांचा वैद्यकीय खर्चही शासकीय तिजोरीतूनच केला जातो, असे सांगण्यात येते. राज्यातील जवळपास ८१३ माजी आमदारांना पेन्शन मिळते. लोकप्रतिनिधींना वेतन मिळण्यासाठी कोणत्याही हजेरीचे बंधन नाही. मतदारसंघाच्या विकासासाठी व जनसेवेसाठी झटणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींना दरमहा मोठे वेतन मिळते.

ठळक बाबी...

• मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्र्यांना मिळते दरमहा २.८५ लाखांचे वेतन

• राज्य सरकारमधील राज्यमंत्र्यांना दरमहा २.६५ लाखांचे वेतन मिळते

• प्रत्येक विद्यमान आमदारांना दरमहा दोन लाख ६१ हजार २१६ रुपयांचे मिळते वेतन

• माजी आमदारांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी प्रत्येकी ५० हजारांची पेन्शन

• माजी आमदारांना पहिल्या पाच वर्षानंतरच्या पुढील टर्ममधील प्रत्येक वर्षीसाठी दोन हजारांची मिळते पेन्शन

• मंत्रिमंडळासह व विधानसभा, विधानपरिषदेच्या आमदारांचे वेतन, माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरमहा होतो सुमारे १५ कोटींचा खर्च

झेडपी अध्यक्षांना दरमहा २० हजारांचे वेतन

जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांना दरमहा २० हजार रुपयांचे तर उपाध्यक्षांना १५ हजारांचे मानधन मिळते. जिल्हा परिषदांमधील विषय समित्यांच्या प्रत्येक सभापतीला दरमहा १२ हजारांचे मानधन दिले जाते. तर पंचायत समितीच्या सभापतींना दरमहा दहा हजारांचे आणि उपसभापतींना आठ हजारांचे मानधन मिळते. सदस्यांनाही बैठकांसाठी प्रवास भत्ता मिळतो.