मुंबई: गेल्या तिन दिवसांपासून सुरु असलेले आमरण उपोषण अखेर खासदार संभाजीराजे (Sambhajiraje) यांनी मागे घेतले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाल्यावर मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, एकनाथ शिंदे आणि अमित देशमुख यांनी आझाद मैदान येथे उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना या निर्णयाची जाहीर माहिती दिली. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी उपोषण मागे घेतले.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यापूर्वी शिफारस झालेल्या एसईबीसी, ईएसबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याबरोबरच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संदर्भातील मागण्यांवर निर्णय झाला. या मागण्यांबरोबर नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या ते जाणून घेऊया.

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मराठा समाज आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे-

• सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येणार.

• सारथी संस्थेचे व्हिजन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत तयार करणार.

• सारथीमधील रिक्त पदे दि.१५ मार्च, २०२२ पर्यंत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• सारथी संस्थेच्या राज्यभरातील आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येणार आहे.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर ८० कोटी निधी मिळाला आहेत. उर्वरित रु. २० कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

• व्याज परताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करुन तातडीने व्याज परतावा मिळणार. तसेच क्रेडिट गॅरंटीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.

• परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.

• व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.१० लाखांवरून रु.१५ लाख करण्यात आलेली आहे.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकांची नियुक्ती होणार. त्याशिवाय संचालक मंडळाची आणि आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

• जिल्ह्यांतील तयार असलेल्या वसतीगृहांचे येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी उद्धाटन करण्यात येणार आहे.

• कोपर्डी खून खटलाप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी महाधिवक्त्यांना विनंती करून दि. २ मार्च, २०२२ रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल.

• रिव्ह्यू पिटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल त्याबाबतचे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे हाताळतील.

• मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीचा दरमहा गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील देखील गुन्हा मागे घेण्यासाठी प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरण निहाय त्याचा निर्णय घेण्यात येईल.

• मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सुधारित निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांच्यासाठी पदे निर्माण करुन त्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रीमंडळापुढे सादर होणार.

• मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरित प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर त्यांना तात्काळ नोकरी देण्याचा निर्णय.