एक समान नागरी कायदा असावा आणि सर्वांसाठी समान कायदा असावा. कायदा करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. या प्रक्रियेत काही लोक या कायद्याला विरोधही करतील आणि काही लोक त्याचे समर्थनही करतील. कारण, प्रत्येकाला कायदा समजत नाही. मात्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय) संसदेत समान नागरी संहितेचे (Same civil law) समर्थन करेल, असे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी बुधवारी सांगितले.

संसदेत समान नागरी कायदा (Same civil law) आणल्यास त्यांचा पक्ष सरकारला पाठिंबा देईल. सरकार जो काही निर्णय घेईल, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ. कारण, मी सरकारमध्ये आहे आणि संमती देण्याची जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे आमचा पक्ष समान नागरी संहिता कायद्याला पाठिंबा देईल, असे रामदास आठवले (Ramdas Athawale) एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले.

समान नागरी संहितेला एक असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक विरोधी पाऊल म्हणून संबोधून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मंगळवारी कायदा आणण्यासाठी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या वक्तृत्वावर टीका केली. एआयएमपीएलबीने केंद्राला समान नागरी संहिता लागू न करण्याचे आवाहन केले.

हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसह काही भाजपशासित राज्यांनी समान नागरी संहिता लागू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आठवले यांचे वक्तव्य आले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने (BJP) सत्तेत आल्यास UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

काय आहे समान नागरी संहिता?

एकसमान नागरी संहिता हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. जे नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतात. सध्या विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांद्वारे नियंत्रित केले जातात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ अंतर्गत हे समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की राज्य भारताच्या संपूर्ण प्रदेशातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल.