मुंबई : मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांना NCB अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या विरोधात माहिती जाहीर करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती माधव जे जमादार यांच्या एकल खंठपीठाने हा निर्णय दिला होता. आता ज्ञानदेव वानखेडे यांनी एकल खंडपीठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मंत्री नवाब मलिक यांना एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात विधाने करण्यास आणि माहिती जाहीर करण्यास मनाई करण्याच्या ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. मात्र विधाने करताना तपासणी करून पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी, अशी सूचनाही न्यायालयाने मलिक यांना केली होती. त्यानंतर वकील दिवाकर राय यांच्यामार्फत आज न्यायामूर्ती काथावला आणि एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये मलिकांच्या जावयाला एनसीबीने अटक केल्यापासून सोशल मीडियावर वैयक्तिक वैमनस्यातून पोस्ट करत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील टिप्पणी करण्यापासून त्यांना रोखायला हवे होते, असं म्हटल आहे. यावर उद्या गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सोमवारच्या आदेशात काय म्हटलं होतं? -

ज्ञानदेव वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरोधात मलिक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना मनाई करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली. याचिकादारांना खासगी आयुष्याचा अधिकार आहे तसेच मलिक यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही अधिकारांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. सरकारी अधिकार्याविरोधात विधान करताना पुरेशी काळजी आणि स्पष्टता असायला हवी, याची खातरजमा मलीक यांनी ट्विट करताना घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.