महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असले तरी खऱ्या अर्थाने केवळ चार महिनेच सक्रिय काम करता आले. कोरोनामुळे राज्यातील आरोग्याची आणीबाणीसदृश स्थिती भयानक बनत होती. पण अत्यंत विश्वासाने आरोग्य विभागाने कोरोनाची स्थिती हाताळली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मृत कोरोनायोद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना मदत, उद्योगाची पुनर्रचना करणाऱ्या महाविकास आघाडीची वाटचाल संयमाने होत आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशपातळीवरील ‘बाहुबली’ राजकारणाला कलाटणी देणारी ‘महाविकास आघाडी’ची स्थापना महाराष्ट्रात झाली अन नव्या सत्ता समिकरणांची नवी नांदी सुरू झाली. निवडणुकीत पूर्ण बहुमत असतानाही महायुतीला सत्तेपासून वंचित ठेवत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तारुढ झाले. ज्या क्षणी महाविकास आघाडीची सत्ता आली त्या क्षणापासूनच या सत्तेला संशयाच्या धुक्यात गुरफटण्याची सुरवात विरोधकांनी चालू केली. पण संशयाच्या धुक्यात असतानाही अत्यंत शांत व संयमाने महाविकास आघाडी सरकार एक वर्ष पूर्ण करत आहे. एका बाजूला १०५ आमदारांचे पाठबळ असलेला विरोधी भाजप तर दुसऱ्या बाजूला कोरोनाचं संकट...! देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राजकीय चाणक्य अमित शहा यांचा राजकीय करिष्मा निर्विवाद असताना शिवसेनेने मात्र जाहीर बंड करत भाजपच्या सत्तासमिकरणांना हुल दिली. 

ठाकरे सरकारचा कारभार उत्तम; 40 टक्के जनतेचं मत

महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि  त्यानंतर अत्यंत सावधगिरी व संयमाने वाटचाल सुरू झाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या या एका वर्षाचा मागोवा घेताना पहिला ठळक निर्णय नजरेसमोर येतो तो शेतकरी कर्जमाफीचा..! तत्कालीन फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीची तब्बल अडीच वर्षे अंमलबजावणी करूनही जेमतेम १७ हजार कोटीदरम्यान कर्जमाफी करण्यात यश आले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने १९ हजार कोटी रुपयांची ३०  लाख शेतकऱ्यांना अवघ्या सहा ते सात महिन्यात कर्जमाफी देण्यात यश मिळवले. विशेष म्हणजे राज्यात लॉकडाउन सुरू असतानाही एप्रिल ते जून या कालावधीत तब्बल ९४ टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी थेट बॅक खात्यात जमा झाली. सरकारचा हा निर्णय वर्षभराचे यशस्वी फलित आहे हे नाकारता येणार नाही.

5 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना डिसेंबरपासून भरता येणार ऑनलाइन प्रवेश अर्ज 

२८ नोव्हेंबर २०१९ ला महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले अन मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचे संकट सुरू झाले. राजकीय पातळीवर विरोधकांचे तगडे आव्हान, असे दुहेरी संकट होते. राज्यातील उद्योगाला लॉकडाउनमुळे टाळे लागल्याने महसुल थांबला होता. देशात प्रगतीच्या पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला तब्बल ४२ हजार कोटीचा जीएसटी परतावा मिळत नव्हता. आरोग्याची आणीबाणीसदृश स्थिती भयानक बनत होती. पण अत्यंत विश्वासाने आरोग्य विभागाने हे शिवधनुष्य पेलले. मार्चमध्येच मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनावर लक्ष केंद्रित करत उपाययोजना आखण्यास सुरवात केली. राज्यभरात स्वतंत्र कोविड सेंटर उघडण्यास प्राधान्य दिले. कोविड योद्ध्यांना आत्मसन्मान व आत्मविश्वास देताना या लढाईत मृत्यू पावणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबाला  ५० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात अनेकांना ही मदत दिली. मार्च ते सप्टेंबर पूर्णतः राज्य ठप्प असताना कोरोनानंतर उद्योगाला चालना मिळावी. राज्यात गुंतवणूक पुन्हा नव्या दिमाखात सुरू व्हावी यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले. यात तब्बल ४० हजार एकर रिकाम्या जागेचा शोध घेऊन ती नव्या उद्योगांच्या उभारणीसाठी खुली केली. यामधे तळोजा, ठाणे, पनवेल, चाकण, औरंगाबाद, यवतमाळ, नागपूर यासारख्या उद्योगक्षेत्रांचा समावेश आहे. पर्यावरण पूरक उद्योगांचा ‘हरितपट्टा’ निर्माण करण्यासाठी या धोरणात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रात खूप मोठी संधी असल्याने ‘कृषिपर्यटन’ सोबत ‘बिचसॅक’ धोरणांची महत्वकांक्षी घोषणा या वर्षभरात सरकारने केली आहे. महानगर मुंबईतल्या आरे कारशेडला स्थगिती देत ते कांजूरमार्गला हलवण्याचा मोठा धाडसी निर्णय घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय डावपेच टाकले आहेत. एकंदर महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असले तरी खऱ्या अर्थाने केवळ चार महिनेच सक्रिय काम करता आले. मार्च ते  सप्टेंबर या सहा महिन्यात अख्खा महाराष्ट्र कोरोनामुळे लॉकडाउनमध्ये असल्याने महसुल व व्यापारात प्रचंड मोठे संकट ओढावले आहे. यामुळे विकासकामांच्या अनेक योजनांना कात्री लावण्याचा कटू निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

मदतीचा हात

• ९४ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम जमा (एप्रिल ते जून)
• ५० लाख मृत कोरोनायोद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना मदत

Edited By - Prashant Patil