बिजवडी (जि. सातारा) : फलटण, बारामतीप्रमाणे माण तालुक्‍यात एमआयडीसी कधी येणार?, दुष्काळवासीयांना हक्काचा रोजगार कधी मिळणार? हे अनेक वर्षांचे माणवासीयांचे स्वप्न लवकरच साकार होईल. म्हसवड व धुळदेव येथे आठ हजार एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार निधी देणार असून एमआयडीसी विकास करणार आहे. लवकरच जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याची माहितीही एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी व माणचे सुपुत्र अविनाश सुभेदार यांनी दिली. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सातारा जिल्ह्यात दुष्काळी भागात एमआयडीसीचे एक क्षेत्र विकसित करू, असे जाहीर केले होते. त्यासाठी त्यांनी बैठकाही लावल्या होत्या. या घोषणेची पूर्तता होतेय. या एमआयडीसीच्या पूर्ततेसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ अनबलगन यांचेही विशेष प्रयत्न आहेत, असे नमूद करून श्री. सुभेदार म्हणाले, ""एमआयडीसीचे क्षेत्र कुठे विकसित करण्यासाठी एक भू निवड समिती असते. दुष्काळी माण तालुक्‍याचा विकास साधण्यासाठी तसेच एमआयडीसीमुळे माण, खटाव, जत, आटपाडी, सांगोलासारख्या दुष्काळी तालुक्‍यंतील युवकांना रोजगार मिळून उद्योग उभारण्याची संधी मिळेल. या हेतूने यापूर्वी म्हसवड, धुळदेवमधील सलग असणाऱ्या क्षेत्राची पाहणी केली होती. एमआयडीसीसाठी ही जागा योग्य असल्याची शिफारस आमच्या समितीने वरिष्ठांकडे केली होती. या प्रकल्पासाठी पाण्याचा प्रश्न मोठा होता. त्यासाठी 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एवढे मोठे क्षेत्र जिल्ह्यात कुठेही नव्हते. फक्त पाण्याची अडचण होती. मात्र, या दुष्काळी भागाचा विकास होऊन चालना मिळण्यासाठी आम्ही आग्रही होतो. एमआयडीसीच्या मंजुरीसाठी उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक जमीन हाय पॉवर समिती असते. त्यात एमआयडीसीचे सीईओ, मी व इतर विभाचे सचिवही सदस्य असतात. या समितीनेही म्हसवड, धुळदेव या ठिकाणी एमआयडीसीसाठी मान्यता देत शिक्कामोर्तब केले आहे.'' 

बंगळूर-मुंबई आर्थिक क्षेत्रांतर्गत माण तालुक्‍यातील म्हसवड, धुळदेव या ठिकाणी तीन हजार 200 हेक्‍टर जागेत म्हणजे 8 हजार एकर क्षेत्रात ही एमआयडीसी उभारली जाणार आहे. त्यात सरकारी जमीन 300 हेक्‍टर आहे, तर उर्वरित 2900 हेक्‍टर क्षेत्र जमीन शेतकऱ्यांची आहे, असे सांगून ते म्हणाले, ""या भागाचा फॅक्‍टर किती लागेल, त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर मिळणार आहे. दर निश्‍चित झाल्यानंतर म्हसवड व धुळदेवला रेडिरेकनर दराप्रमाणे पैसे देऊन राज्य शासनाच्या वतीने एमआयडीसी जमीन संपादनाची रक्कम देऊन हे क्षेत्र ताब्यात घेईल. महिनाभरात नोटिफिकेशन होऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शिक्के पडतील. नोटिफिकेशननंतर संयुक्त मोजणी करून क्षेत्र निश्‍चित केले जाईल. एका वर्षाच्या कालावधीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. नोटिफिकेशन झाले की एमआयडीसीमार्फत केंद्राकडे निधीसाठी प्रस्ताव करतो. त्यात एमआयडीसीचा प्लॅन बनवला जातो. रस्ते, वीज, पाणी, खुल्या, व्यावसायिक, उद्योगीकीय जागा तसेच म्हसवड शहर असल्याने निवासासाठी काही जागा असे विविध प्रकारचे प्लॅन तयार करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. केंद्र सरकारही या प्रस्तावासाठी आग्रही असून लवकरच या दुष्काळी भागात एमआयडीसी उभी राहील.'' 

या प्रकल्पासाठी अनेक अडचणी होत्या. मुख्य हायवेपासून 100 किलोमीटर लांब आहे. अनेक अडचणीमुळे या प्रकल्पाला संमती मिळत नव्हती. आपल्या भागात हा प्रकल्प आणायचाच, या हेतूने या भागाच्या सकारात्मक बाबी वरिष्ठांना दाखवून दिल्या. हा भाग दुष्काळी आहे, रोजगार, पाणी, उद्योग नाही. त्यामुळे तरुण वर्गाचे स्थलांतर सुरू आहे. या ठिकाणी सलग जमीन आहे, एवढी मोठी जमीन कुठे मिळणार नाही. यात कोणी विस्थापित होणार नाही. सातारा-सोलापूर हायवे झालाय. हा प्रकल्प आमच्या भागात होतोय, हे दाखवून दिल्यानंतर या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली, अशी माहिती श्री. सुभेदार यांनी दिली. 

पाणी योजनेसाठी केंद्र शासन निधी देणार 
या एमआयडीसीसाठी सर्वांत मोठा प्रश्न होता तो पाण्याचा. या प्रकल्पाला 12.5 एमएमक्‍यू पाणी वर्षभरासाठी लागते. एवढे पाणी इथे उपलब्ध नाही. ते पाणी बाहेरून आणण्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र शासन यासाठीही निधी देणार आहे. सातारा एमआयडीसीसाठी संगममाहुली येथून कृष्णा खोरेचे पाणी उचलले जाते. तिथूनच म्हसवडच्याही एमआयडीसीसाठी जॅकवेल करून पाणी उचलले जाणार आहे. ते पाणी उचलून वर्धनगडला आणायचे व तेथून ग्रॅव्हीटीने म्हसवड एमआयडीसीपर्यंत आणायचे, असे नियोजन आहे. 

हा प्रकल्प पूर्णत्वाला झाल्यानंतर दहा वर्षांत या तालुक्‍याचा चेहरामोहरा बदललेला दिसेल. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुष्काळाचे चटके सहन करणारे निश्‍चितच आनंदोत्सव साजरा करतील. 

- अविनाश सुभेदार, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी 

संपादन ः संजय साळुंखे 

जागतिक वारसास्थळी फुलांचा नजराणा यंदा होणार कैद?