कऱ्हाड  लॉकडाउनमुळे शहरी भागातील फेरीवाल्यांसह पथविक्रेत्यांवर आलेल्या उपासमारीची वेळ सावरण्यासाठी व त्यांची आर्थिक स्थिती सदृढ करण्यासाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेतून प्रत्येक फेरीवाल्याला 10 हजारांचे भांडवली कर्ज पुरविले जाणार आहे. केंद्र सरकारची आत्मनिर्भर योजना राज्य शासनातर्फे राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात ती योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार आहे.
 
राज्याच्या विविध शहरांत फेरीवाले मोठ्या प्रमाणात आहेत. विविध भागांत फेरीवाल्यांना फेरीवाले, ठेलीवाला, रेहरीवाला, ठेलीफडवाला अशा विविध नावाने ओळखले जाते. त्यांच्याकडून पुरविल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवा पुरविण्याची महत्त्वाची भूमिका ते बजावतात. भाजी, फळे, तयार खाद्य पदार्थ, चहा, भजी, वडापाव, अंडी, कापड, वस्त्र, चप्पल, कारागिरीद्वारे उत्पादित केलेल्या वस्तू, पुस्तके, स्टेशनरी आदी व्यवसायांचा त्यात समावेश आहे. अनेक कुटुंबांची उपजीविकाही त्यावर चालते. मात्र, टाळेबंदीमुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने त्यांच्यासाठी योजना आखली आहे. केंद्र सरकारने अशा घटकांना एकत्रित मदत देता येईल, अशी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजना कार्यान्वित केली आहे. ती योजना प्रत्येक राज्याने राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातही ती योजना कार्यान्वित होणार आहे. ती योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयातर्फे राबवली जाणार आहे. त्यात फेरीवाल्यांसाठी 10 हजारांचे भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यात नियमित परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. डिजिटल व्यवहारही करण्याचे निर्देश आहेत. महापालिका, पालिकांसह नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक फेरीवाल्यांसाठी 10 हजारांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 

कर्जासाठीचे असे आहेत निकष 

•  पथविक्रेत्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे शिफारस पत्र महत्त्वाचे 
•  स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी टाळेबंदीच्या काळात एकवेळ मदतीसाठी तयार केलेली यादी 
•  स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या नगर पथविक्रेता समितीचीही शिफारस 
•  देशपातळीवरील संघटनेच्या सदस्यत्वाचा तपशील 
•  पथविक्रेत्याकडे असलेली सगळी कागदपत्रे 
•  नगरपथविक्रेता समितीने स्थानिक चौकशी करून तयार केलेला अहवाल 
  
  यांच्याकडून उपलब्ध होणार कर्ज 

अनुसूचित वाणिज्य बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, लघु वित्त बॅंका, सहकारी बॅंका, नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स संस्था यांच्याकडून फेरीवाल्यांना कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. मंजूर झालेल्या कर्जासाठी या योजनेत ग्रेडेड कव्हरची तरतूद केली आहे. त्या कव्हर क्रेडिट गॅरंटी मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्रायजेसद्वारा प्रशासकीय करून पत हमी घेण्यात आली आहे.

मंत्र्यांचा इशारा ः आमदार महेश शिंदेंना डावलाल तर...

कुणास ठाऊक, या शुक्रवारी कदाचित भारतातील कुणीतरी युरोपातील सर्वात मोठा 130 मिलियन € चा जॅकपॉट जिंकेल...