महाविकास आघाडी सरकारनं (Mahavikas Aghadi Government) नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा (Banthia Commission) अहवाल राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) स्वीकारला आहे. तसंच ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

राज्यातील ओबीसी समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी ट्विटव्दारे आपली प्रतिक्रिया दिलीय.

जयंत पाटील यांनी ट्विटमध्ये लिहिलंय, राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो. मविआ सरकारनं हे आरक्षण टिकवण्यासाठी मेहनत घेतली होती. ओबीसी समाजाचं राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावं, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले व त्यास यश आल्याचं समाधान आहे, असं पाटील यांनी म्हटलंय. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारनं नेमला होता. त्यामुळं आता निवडणूक आयोगानं ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केलीय.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारनं हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगानं काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार होत्या. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींमधील सदस्यपदांच्या निवडणुकांना स्थगित दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानं येत्या दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा नवा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.