सोलापूर : कोरोनातील निर्बंधांमुळे अनेकांचे जगणे मुश्किल झाले असून निर्बंध उठल्यानंतरही हातावरील पोट असलेल्या पालकांची आर्थिक घडी अजूनही विस्कटलेलीच आहे. दुसरीकडे कोरोनाने जिल्ह्यातील जवळपास बाराशे मुलांचा आधार हिरावला तर आठशेहून अधिक मुलांना एक पालक नाही. अशा परिस्थितीत शाळांना सुट्टी लागली आणि पोषण आहार मिळणे बंद झाले. त्यामुळे अशा कुटुंबातील बहुतेक मुले बालमजुरीच्या विचारात असून अनेकांना दोनवेळचे जेवणही पोटभर मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना शाळेत शिजवून पोषण आहार दिला जातो. हातावरील पोट असलेल्या अनेक मुलांसाठी त्याचा खूप मोठा आधार आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थितीत वाढावी, गैरहजेरी कमी व्हावी या हेतूने मुलांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. पण, शाळा बंद झाली की पोषण आहार मिळत नाही. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या जिल्ह्यातील चार हजार ८५ शाळांमधील पावणेपाच लाख मुलांना शाळेच्या वेळेत शिजवून पोषण आहार दिला जातो. कोरोनामुळे शाळा बंद होत्या म्हणून मुलांना धान्य स्वरूपात घरपोच किंवा शाळेतून तांदूळ वाटप करण्यात आला. शाळा सुरु झाल्यानंतर पुन्हा काही दिवस शिजवून पोषण आहार दिला गेला. आता शाळा बंद झाल्याने एकाही मुलाला पोषण आहार ना धान्य स्वरुपात ना शिजवून मिळतो. त्यामुळे हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील अंदाजित दीड लाख मुलांपैकी अनेक मुलांना उन्हाळा सुटीत मजुरीशिवाय पर्यायच नाही, अशी स्थिती आहे.

जिल्ह्यातील पोषण आहाराची स्थिती
एकूण शाळा
४०८५
१ ते ८ वर्गातील मुले
४,७०,९७०
हातावरील पोट असलेली मुले
१.४७ लाख
कोरोनातील निराधार मुले
११५०

शालेय पोषण आहार हा शाळा सुरु असतानाच शाळेच्या वेळेत दिला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्वच मुलांना तो आहार मिळतो. पण, शाळा बंद झाली की सुटीच्या कालावधीत शासन निर्णयाप्रमाणे पोषण आहारदेखील बंद होतो.
- किरण लोहार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर जिल्हा परिषद

बालमजुरीत वाढ होण्याची भीती
घरातील कोणीतरी आजारी असते, आई किंवा वडिल नसलेल्या मुलांचीही संख्या दोन हजारांवर आहे. दवाखान्याचा खर्च, उदरनिर्वाह, कपड्यांसह इतर खर्च करणे मुश्किल होते. अशावेळी हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील मुले पालकांना आधार म्हणून हॉटेलसह अन्य ठिकाणी मिळेल ते काम करतात. वास्तविक पाहता बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. पण, कौटुंबिक परिस्थिती बिकट असल्याने ती मुले गुपचूप मजुरी करतात हे अनेकदा समोर आले आहे. तशा मुलांसाठी पोषण आहार सुटीतही द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

• असा निघेल उपाय...
  - निराधार, निराश्रित अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा करावा सर्व्हे
  - शाळेत सतत गैरहजर राहणाऱ्या मुलांच्या शाळांनी जाणून घ्याव्यात अडचणी
  - निराधार मुलांच्या अडचणी संबंधित शाळांनी सुटीतही घ्याव्यात जाणून
  - शालेय शिक्षण विभागाने अशा मुलांना सुटीतही द्यावा पोषण आहार