तात्या लांडगे

सोलापूर : मराठी माध्यमाच्या विशेषत: जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. त्यामागे गुणवत्तेतील घसरण, गावातील पुढाऱ्यांची स्पर्धक शाळा, पटसंख्या वाढीतील शिक्षकांची अनास्था अशी कारणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांची पटसंख्या खूपच कमी झाली, त्या शाळांना अधिकारी भेटी देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता पडताळणार आहेत. त्यावेळी पटसंख्या वाढीसाठी शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक कारणीभूत असल्याचे लक्षात आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७७३ शाळा असून त्यातील ३०० पेक्षा जास्त शाळांची पटसंख्या गतवर्षी २० पेक्षा कमी होती. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या किती शाळांची पटसंख्या कमी झाली, किती शाळांचा पट वाढला आणि किती शाळांची पटसंख्या मागच्या वर्षी एवढीच राहिली, याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागविली आहे. दरम्यान, पटसंख्या कमी होण्यास शिक्षकांनाच जबाबदार धरता येणार नाही, तशी कायद्यात तरतूद देखील नाही.

मात्र, शिक्षक अध्यापन करीत नाहीत, गुणवत्ता वाढीसाठी शून्य प्रयत्न (विद्यार्थ्यांना अक्षर, अंक ओळख नाही), शालेय साहित्य उपलब्ध नाही, वर्गात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी व पालकांशी शिक्षकांचा संवाद नाही, पटसंख्या वाढीसाठी कोणताही प्रयत्न केला नाही, शाळेतील अस्वच्छता, उपक्रम राबविले जात नाहीत, असे प्रकार पटसंख्या वाढीस कारणीभूत असल्यास त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांवर कारवाई होईल, असा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ३१ जुलैनंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुखांची पथके आता कमी पटाच्या शाळांना भेटी देणार आहेत.

‘त्या’ शिक्षकांवर निश्चित होईल जबाबदारी

पटसंख्या वाढलेल्या शाळा, पटसंख्या जैसे थे राहिलेल्या शाळा आणि पटसंख्या कमी झालेल्या शाळांची माहिती मागविली आहे. पटसंख्या कमी होण्यासाठी अनेक कारणे आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची पथके संबंधित शाळांना भेटी देतील. पटसंख्या कमी झाल्याची कारणे पडताळून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होईल.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

संचमान्यता ३१ जुलै की ३० सप्टेंबरच्या पटावर?

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जून रोजी बैठक पार पडली होती. त्यावेळी ३१ जुलैच्या आधारव्हॅलिड विद्यार्थी संख्येवर संचमान्यता होईल, अशी चर्चा झाली होती. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंतची पटसंख्या मागविली आहे. तत्पूर्वी, ३० सप्टेंबरची पटसंख्या संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरली जात होती. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडून ना पूर्वीचा शासन निर्णय रद्द झाला, ना नवा निर्णय निघाला, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.