तात्या लांडगे

सोलापूर : शासनाने २०, ४०, ६० टक्के अनुदानावरील शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना पहिल्यांदाच २० टक्के देखील अनुदान मिळणार आहे. आता त्यासाठी संबंधित शाळांना प्रस्ताव तयार करून माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे द्यावे लागणार आहेत. त्यावेळी ज्या शाळांचे प्रस्ताव परिपूर्ण असतील, त्यांना जागेवरच ऑन द स्पॉट आदेश मिळतील, असे शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मागणी करून सर्वांसाठी सोयीचा मोठा हॉल घेतला जाणार आहे. त्याठिकाणी सर्वांसमोर अंशत: अनुदानित शाळांचे प्रस्ताव तपासून त्यांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचे आदेश दिले जाणार आहेत. कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, पारदर्शकपणे सर्वांना आदेश मिळतील, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. शासनाने घालून दिलेल्या मुद्द्यांची माहिती सर्व शाळांना द्यावी लागेल. प्रस्तावांच्या पडताळणीसाठी अधिकारी- कर्मचारी नेमले जातील. परंतु, शिक्षण संचालकांचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर शाळांकडून प्रस्ताव स्वीकारले जातील.

आता फक्त सर्व शाळांना त्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण तयार करून ठेवायला सांगितले आहेत. साधारणत: पुढील आठवड्यापासून प्रस्ताव घेऊन वाढीव टप्पा अनुदानाचे आदेश द्यायला सुरवात होईल, असेही श्री. जगताप म्हणाले.

शिक्षण संचालकांच्या पत्रानंतर स्विकारले जातील प्रस्ताव

शासनाने अंशत: अनुदानित शाळांना २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित शाळांना त्यांचे प्रस्ताव तयार ठेवण्याचे पत्र काढले आहे. आता शिक्षण संचालकांच्या पत्रानंतर त्यांचे प्रस्ताव स्विकारले जातील. ज्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण असतील त्या शाळांना ऑन द स्पॉट अनुदानाचे आदेश दिले जातील. त्यात सोलापूर जिल्ह्यात साधारणत: २५० ते ३०० शाळा आहेत.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

शाळांना बायोमेट्रिक हजेरी द्यावीच लागेल

वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदान मिळविण्यासाठी पात्र शाळा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल करतील. त्यावेळी त्यांना शासनाने घालून दिलेल्या १ ते २२ मुद्द्यांचे (पटसंख्या, भौतिक सोयीसुविधा, पटसंख्या, बायोमेट्रिक उपस्थिती असे मुद्दे) पुरावे जोडावे लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांसह शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी तथा उपस्थिती देखील द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पहिलेच सहा महिने मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे आता कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे शिक्षणाधिकारी श्री. जगताप यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले आहे.