मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आणि ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी परमबीरसिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरु केली असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायचा का? यावर मात्र कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर सोपवला असला तरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कल लक्षात घेऊन पुढील भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निश्चित करणार असल्याचे समजते.

- कोरोनाविरुद्ध लढाई सुरुच; 'जनता कर्फ्यू'ला वर्ष तरीही गांभीर्य नाही

घटक पक्षांनी त्यांच्या सदस्यांबद्दलची भूमिका ठरविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करणे उचित ठरेल, असे शिवसेनेतील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
मात्र, संशयाच्या घेऱ्यात सापडलेल्या सरकारवरचे आरोप दूर करणे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्राथमिकता असावी अशी अपेक्षाही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे व्यक्त केली जात आहे. देशमुखांना राजीनामा देण्यास सांगितले तर, पुढचे गृहमंत्री कोण हा प्रश्‍नही शिवसेनेसमोर आहे.
महाविकास आघाडी सरकारची प्रतिमा उज्ज्वल राखणे ही उद्धव ठाकरेंच्या प्राधान्यक्रमातील सर्वांत महत्त्वाची बाब असल्याचे शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

- पुणेकरांनो, कोणतीही घ्या, पण लस घ्याच!

शासकीय सेवेत असलेल्या कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याने बेलगाम वक्तव्ये केली, तर त्याला कारणे दाखवा अशी नोटीस देत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. परमबीरसिंग यांचे भाजपनेत्यांशी कौटुंबिक नाते असून त्यांनी लिहिलेले पत्र हे विशिष्ट हेतूने लिहिले आहे, असे महाविकास आघाडीतील काहींचे मत आहे. त्यांच्यावर कारवाई होईल हे लक्षात आल्यानंतर १७ मार्चला त्यांनी सहकाऱ्यांशी संवाद साधला होता हे पत्रावरून दिसते. कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी तयारी केली होती, असे सरकारचे मत झाले आहे.

- Exclusive : लेटरबॉम्ब प्रकरणी चौकशी करण्यास मी पात्र नाही; रिबेरोंचा नकार

आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तीनुसार परमबीरसिंग यांच्यावरील कारवाई ही महाराष्ट्र सरकारला करावी लागेल. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात संवाद झाला आहे. रिबेरो यांच्याप्रमाणेच निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या वादात आपल्याला कोणतीही भूमिका बजावयाची नाही असे सांगितले आहे. अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे राजकीय नेतृत्वाच्या कानावर घातल्याचे लिहिले असल्याने आता मंत्र्यांना जबाबदार धरले गेले नाही तर, ते योग्य ठरेल काय असा विचारही काही मंत्र्यांनी बोलून दाखविल्याचे समजते.

- महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)