मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर आता आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खूषखबर दिली आहे. 

राज्यातील नगर परिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींमधील मंजूर व नियमित अधिकारी-कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे. लाभार्थी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतची ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पुढील ५ वार्षिक समान हप्त्यात देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ठरावाची आवश्‍यकता असणार नाही.

तसेच राज्यातील ३६२ पैकी १४६ नगर परिषदा व नगरपंचायतींना सध्या देण्यात येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातूनच अतिरिक्त वेतनाचा खर्च भागविला जाणार आहे. उर्वरित २१६ नगर परिषद व नगरपंचायतींना ४०६.१७ कोटी इतके अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

जकात रद्द झाल्यानंतर अगोदरच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा आर्थिक स्त्रोत मंदावला आहे. त्यातच जीएसटीच्या पहिल्या सुरवातीच्या वर्षातदेखील या नागरी स्थानिक संस्थाना आर्थिक चणचण भासत आहे. अशा स्थितीत सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केल्याने कर्मचारी व अधिकारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे.