पुणे - राज्याच्या ग्रामीण भागातील आर्थिक व सामाजिक विकासात सहकारी संस्थांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे या संस्थांचे आर्थिक व व्यावसायिक व्यवस्थापन चांगले असले पाहिजे, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता.१७) येथे बोलताना व्यक्त केली.

सकाळ' माध्यम समूह आयोजित दुसरी दोन दिवसीय सहकार महापरिषद (सकाळ महाकॉन्क्लेव्ह) शुक्रवारपासून सुरु झाली. याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी 'सकाळ' माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, आमदार प्रविण दरेकर, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, एस. एस. इंजिनिअर्सचे प्रकल्प प्रमुख शहाजी भड, 'सकाळ'चे संचालक संपादक श्रीराम पवार आदी उपस्थित होते.

पवार पुढे म्हणाले, 'राज्यात सहा हजार मेगावॉट वीज तुटवडा आहे. सध्या साखर कारखाने अडीच हजार मेगावॉट निर्मिती करत आहेत. शिवाय बगॅसमधून आणखी तीन हजार सहाशे मेगावॉट विजेची निर्मिती होऊ शकते. त्यासाठी आता सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन सहवीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत. कारखान्यांनी वीज उत्पादित केल्यास राज्याची गरज भागेलच, शिवाय कारखान्यांना आर्थिक फायदा होऊ शकेल. सध्या विजेचे दर चांगले आहेत. मात्र, भविष्यात राज्य सरकारने दर कमी केले तर, नुकसान होऊ शकते. यासाठीच कारखान्यांनी आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन चांगले केले पाहिजे.'

ते म्हणाले, 'यंदा देशात सर्वाधिक साखर उत्पादन महाराष्ट्रात झाले आहे. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांनी आता साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (सीबीजी), नायट्रोजन, हायड्रोजन आणि सहवीज निर्मिती यासारख्या विविध प्रकारच्या उत्पादनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे."

'सकाळ'ने सामाजिक बांधिलकी जपली - दरेकर

'सकाळ'ने सामाजिक बांधिलकी जपत असतानाच या महापरिषदेच्या माध्यमातून कृषी व सहकार क्षेत्राला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी, त्यांच्या अडचणींना व्यासपीठ निर्माण करुन दिले आहे. याबद्दल मी अभिनंदन करतो. सहकार क्षेत्रामध्ये अनेक अडचणी आहेत, महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये सहकाराचे मोठे किंबहुना ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात सहकाराचा मोठा वाटा आहे, असे मत आमदार दरेकर यांनी व्यक्त केले.

किरण ठाकूर म्हणाले, "सहकारी संस्थांनी महाराष्ट्रात फार मोठे काम केले आहे. त्यामुळेच केवळ पुणे शहरातील २ हजार २०० कोटींच्या ठेवी आमच्या 'लोकमान्य' सोसायटीच्या विविध शाखांमध्ये आहेत. 'सकाळ'मध्ये जाहिरात केल्यामुळेच ठेवी वाढल्या. मात्र, आता सहकारी संस्थांना जाहिरातींवर बंधने आणली जात आहेत.'

प्रतापराव पवार म्हणाले, 'माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी ५० वर्षांपुर्वी बारामतीत दोन संस्था स्थापन केल्या. यामध्ये बारामती अॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि विद्या प्रतिष्ठान यांचा समावेश आहे. यापैकी एक शेती आणि दुसरी शिक्षण क्षेत्रात काम करत आहे. या दोन्ही संस्थांचे काम पाहून मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी शेतीसाठी व आयबीएन संस्थेने शिक्षणासाठी सोबत काम करण्याची विनंती केली. यानुसार या संस्थांसोबत जागतिक करार (ग्लोबल अॅग्रीमेंट) केले आहे.

या संस्थांच्या माध्यमातून बारामतीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. हे अभ्यासक्रम शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंतचे असतील. याचा फायदा शेतीतील उत्पादन वाढविणे, सायबर सिक्युरिटी आणि उद्योगांसाठी होईल. मायक्रोसॉफ्टचे जगातील पहिले केंद्र वॉशिंग्टन येथे आहे, तर दुसरे केंद्र आता बारामतीत होत आहे. याचा फायदा राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि उद्योगांना होणार आहे. अशा संस्थांच्या उभारणीची दृष्टी शरद पवार यांना होती. म्हणून त्यांना आज मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावले आहे.'

'सकाळ सामाजिक जाण असलेले वृत्तपत्र आहे. विविध न्यासांच्या माध्यमातून सकाळ सामाजिक काम करत आहे. हे सर्व न्यास ८० वर्षांपासून बाराही महिने काम करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अॅग्रोवन, तनिष्का, यीन, सकाळ सोशल फाउंडेशन, सकाळ रिलिफ फंड आदींचा समावेश आहे. सकाळ नेहमीच सामाजिक जाणीव ठेवून काम करत असतो‌. रिलिफ फंडाच्या माध्यमातून राज्यातील ९०० गावे पाणीदार केली आहेत. सामाजिक जाणिवेतून काम करणे 'सकाळ'चा धर्म आहे. त्यामुळेच सहकारी बॅंकांच्या आणि साखर उद्योगाच्या अडचणी समजल्या जाव्यात, त्यावर उपाययोजना करता याव्यात आणि त्यातून मार्ग निघावा, हाही सहकार महापरिषद आयोजित करण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रस्तुत या सहकार परिषदेस दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि एस. एस. इंजिनिअर्सचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.

'सकाळ'चे संचालक-संपादक श्रीराम पवार यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, 'राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही सहकारामुळे सदृढ आहे. आजही सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी सहकारी संस्था आवश्यक आहेत. त्यामुळे या बॅंकापुढे आणि साखर उद्योगांपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. उद्याच्या जगात साखर कारखान्यांना यांचा अवलंब करावा लागेल. या सर्व विषयावर मंथन व्हावे, या उद्देशाने ही परिषद आयोजित केली.'

विद्याधर अनास्कर आणि जयप्रकाश दांडेगावकर यांचेही भाषण झाले. योगेश देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

अमित शहा यांनी महिनाभरात प्रश्न‌ मार्गी लावले - पवार

केंद्रात पुर्वी सहकार व कृषी विभाग एकच होता. गेल्यावर्षी सहकार खाते स्वतंत्र निर्माण होऊन अमित शहा सहकारमंत्री झाले. यानंतर सहकार आणि साखर उद्योगातील काही प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे मी आणि जयप्रकाश दांडेगावकर गेलो होते. त्यानंतरच्या महिनाभरात हे सर्व प्रश्न शहा यांनी मार्गी लावले, असे शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.

इथेनॉलच्या मागणीत वाढ होणार

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र सरकारने आखला आहे. यानुसार सन २०२० पासून पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी दिली आहे. हेच प्रमाण आता २० टक्के केले जाणार आहे. परिणामी इथेनॉलच्या मागणीमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासाठी साखर आणि इथेनॉलबरोबरच सी.बी.जी., हायड्रोजन आणि सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारले पाहिजेत.

शरद पवार म्हणाले....!

- ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'सकाळ'ची सहकार महापरिषद उपयुक्त

- राज्यात साखर उद्योगाने विशिष्ट विश्व निर्माण केले.

- वालचंद हिराचंद यांनी साखर उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवली.

- साखर कारखान्यांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी वसंतदादा इन्स्टिट्यूटच्या जालना, नागपूर, दौंड येथे आणि खानदेशात शाखा सुरु करणार

- राज्यात यंदा देशातील सर्वाधिक साखर उत्पादन

- साखर कारखान्यांनी सी. बी. जी. प्रकल्पाच्या माध्यमातून नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण करावेत

- कोपरगाव येथील कारखान्याने पोटॅश उत्पादन प्रकल्प सुरू केला

- साखर कारखान्यांनी पंचसुत्रीचा अवलंब करावा

- पंचसूत्रीत आर्थिक व व्यावसायिक व्यवस्थापन, उसशेती व उत्पादन वाढविणे, उसाची रिकव्हरी वाढविणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जमिनीची सुपिकता टिकवून ठेवणे आणि सुक्ष्मसिंचनाचा वापर वाढविणे आदींचा समावेश

- शेतक-यांना 'एफआरपी'पोती 33 हजार 70 कोटींचे वाटप