लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आलं. लोकसभा सचिवालयानं 14 जानेवारीला उशिरा या संदर्भात अधिसूचना जारी केली. २००९ साली दाखल झालेल्या खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात मोहम्मद फैजल यांना १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आता मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यामुळं महाराष्ट्राबाहेर राष्ट्रवादीला मोठा राजकीय धक्का बसला. त्याला सावरण्यासाठी आणि राष्ट्रवादीची संख्या अबाधित ठेवण्यासाठी शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात खासदार फैजल यांनी केरळच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मोहम्मद फैजल यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला. खुनाच्या प्रयत्नात दोषी असलेले लक्षद्वीपचे माजी खासदार मोहम्मद फैसल यांच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणात माजी खासदार मोहम्मद फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

हे ही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर निकाल देताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने असे म्हटले आहे की, केरळ उच्च न्यायालयाने माजी खासदाराच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर आता निवडणूक आयोग सध्याच्या नियमांनुसार पुढील कारवाई करेल.

केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्याची विनंती शरद पवार यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली. अपात्र ठरवलेले मोहम्मद फैजल यांच्यासह शरद पवार यांनी ओम बिर्ला यांची आज भेट भेट घेतली आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली आहे. यासंबधीचे ट्विट देखील शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून केले आहे.