नगर - 'सरकारकडून उच्च न्यायालय, सीबीआय, आरबीआयसारख्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप सुरू आहे. विरोधकांना दाबून टाकण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचे मिशेल प्रकरणावरून दिसते. एकंदर देशात अणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राजकीय पक्षांना एकत्र यावे लागेल,'' असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी आज केले.

अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या शताब्दी महोत्सवाचा समारोप पवार यांच्या हस्ते झाला, त्या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, 'स्वातंत्र्यानंतर देशात अनेक सरकारे येऊन गेली. बऱ्याच पंतप्रधानांचे कामही जवळून पाहिले; परंतु विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठीच सत्तेचा गैरवापर करणारा पंतप्रधान पाहिला नाही. 1975 मध्ये कॉंग्रेसने अणीबाणीचा निर्णय घेतला, त्याचा परिणाम त्यांना निवडणुकांमध्ये भोगावा लागला. दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर जनतेने त्यांना स्वीकारले.

त्यानंतर आता तशी परिस्थिती आहे. त्यांनी ऑगस्टा हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणातील मिशेल नावाचा एजंट आणला. तो "कसा' बोलेल हेही मोदींनी अगोदरच सांगून टाकले. यावरून लोकांना काय समजायचे ते समजले. त्याच्या तोंडून सोनिया गांधींचे आणि अप्रत्यक्षरीत्या राहुल गांधी यांचे नाव आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांपासून मोदी जाहीर बोलत होते. सत्तेचा इतका अतिरेक कधीच पाहिला नव्हता. उद्या संसदेमध्ये सर्व विरोधकांना एकत्र करून हा मुद्दा मांडू.'' चार राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. त्यांनी तात्काळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. पंतप्रधानांनी त्यावर लॉलिपॉप म्हणून टीका केली. आर्थिक मदत करण्यापेक्षा पंतप्रधानांना शेतकऱ्यांची टिंगल करण्यातच जास्त रस दिसतो आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सीबीआयमधील दोन अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर हल्ले चढविले, सरकारी हस्तक्षेपामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर राजीनामा देतात, हे अराजक नाही तर काय आहे, असा सवालही शरद पवार यांनी केला.

निवडणुकीनंतरच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरेल!
'राहुल गांधी जाहीर सभांमधून मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नसल्याचे सांगतात, माझेही नाव येते; पण त्याला काही अर्थ नाही. आता विरोधकांना परिवर्तन हवे आहे, त्यासाठीच एकत्र येत आहोत. राज्या-राज्यांत आघाडी करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरविला जाईल. प्रत्येक राज्यात जास्त संख्याबळ असणारा पक्ष क्रमांक एकचा राहील. निवडणुकीनंतर आम्ही एकत्र बसू, त्यानंतर पर्याय देऊ. सन 2004 मध्ये निवडणूक झाल्यानंतर एकत्र बसून निर्णय घेतला आणि यूपीएची स्थापना केली. दहा वर्षे देशाला स्थिर सरकार दिले,'' अशी आठवणही पवार यांनी सांगितली.