मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackery) आणि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांची आज (ता.18) ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिथिगृहात महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली.

यावेळी खासदार , ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आदींची उपस्थिती होती .

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार बैठकीत खालील मुद्यांवर झाली चर्चा

- अवजड वाहनांवरील वाहतूक कर माफ अथवा कमी करण्याबाबत चर्चा

- कोरोनामुळे आणि डिझेल महागाईमुळे अडचणीत असलेल्या वाहतुकदारांना दिलासा देण्याबाबत चर्चा

- त्याचबरोबर हायवेवरील वाहतुक कोंडींवरील उपाययोजनेबाबत चर्चा

- ट्रक आणि इतर अवजड वाहनांसाठी पार्किंग टर्मिनल उभे करण्याबाबतही चर्चा

- याशिवाय हॉटेल्स, मॉल्स आणि सिनेमागृह, नाट्यगृह यांच्यासाठी असलेले कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याबाबतही चर्चा

- सिनेमागृह आणि नाट्यगृह 50 टक्के क्षमतेने सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला आहे, मात्र 50 टक्के क्षमतेची अट शिथिल करावी याबाबत चर्चा

कोविडमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या राज्यातील वाहतुकदारांच्या बाबतीत योग्य तो तोडगा लगेच काढला जाईल, वित्त व परिवहन विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निर्देश देण्यात येतील असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले . महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टँकर्स बस वाहतूक महासंघाच्या शिष्टमंडळाने त्यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली व चर्चा केली त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते..

राज्यातील शहरांमध्ये बसेस व ट्रक्स यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात वाहनतळ असणे गरजेचे आहे त्यादृष्टीने नगरविकास विभागाला सूचना देण्यात येतील व मोकळ्या जागांचे नियोजन करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. चेक पोस्ट्सच्या ठिकाणी ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यासंदर्भात देखील नियोजन करण्यास त्यांनी सांगितले. वित्त व परिवहन , पोलीस यांच्यासमवेत त्या मागण्यांसंदर्भात योग्य तो तोडगा काढण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोविडमुळे वाहतूकदार आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे वार्षिक मोटार वाहन करात सूट मिळणे, व्यवसाय करात सूट मिळणे, शाळा व धार्मिक स्थळांच्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा मोटार कर पूर्ण माफ करणे, राज्यभरात वाहने व बसेस थांबण्यासाठी पार्किंग जागा उपलब्ध करणे ,  कामगार वाहतूक करणाऱ्या वातानुकूलित बसेसची कर कमी करणे, जड व अवजड वाहनांना राज्यातील प्रमुख शहरांत10 ते 16 तास करण्यात आलेली प्रवेश बंदी उठविणे, कालबाह्य प्रलंबित वाहतूक केसेस रद्द कराव्यात, सार्वजनिक सेवा वाहनाच्या तपासणीचे पोलिसांचे अधिकार कमी करणे, अशा मागण्या महासंघाने केल्या.