मुंबई : एसटी संपकाळात बडतर्फ झालेल्यांची कारवाई मागे घेतली जाणार नाही. असे सडेतोड उत्तर परीवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिले. आज विधानसभेत आमदार शशिकांत शिंदे (MLA Shashikant Shinde) यांनी बडतर्फ केलेल्या कर्मचा-यांना पुन्हा कामावर घेणार का? असा प्रश्न यांना उपस्थित केला होता. याबाबतचा खुलासा परब यांनी केला.

ते म्हणाले, एसटी संपकाळात बडतर्फ झालेल्यांची कारवाई मागे घेतली जाणार नाही, कामावर गेलो नाही तरी कारवाया प्रत्यक्ष होणारच नाही असा समज कामगारांचा झाला आहे. मात्र आम्ही जनतेशी बांधील आहोत. त्यामुळे कारवाई होणारच असे स्पष्ठ मत परब यांनी व्यक्त केले. निलंबनाच्या कारवाईला आता सुरुवातीला झाली आहे. निलंबन झाले तरी कामावर परत घेईन, कारवाया मागे घेऊ, निलंबन झालेल्यांनी कामावर यावे, असे आवाहन सहा वेळा करण्यात आले होते. त्यामुळे आता कोणत्याही परीस्थितीत कारवाई मागे घेतली जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर हजर झाल्यास निलंबन कारवाई मागे घेण्याचे आश्वासन ॲड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिले होते; मात्र अद्याप जवळपास ६२ हजारांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. संपाला आता नेतृत्व उरलेले नाही. २४१ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावली आहे. ती मागे घेण्याची मागणी कामगार न्यायालयाने फेटाळली आहे. तरीही कर्मचारी संपात असल्याने राज्यातील २०० हून अधिक आगारांतील प्रवासी वाहतूक सेवा ठप्प अहे. राज्यातील प्रवासी वाहतुकीचा अभूतपूर्व पेच निर्माण झाला आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला आहे. यात परिवहनमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ, महागाई भत्ता तसेच घर भाडेवाढ दिली. तसेच निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यालाही जवळपास वीस दिवस झाले तरीही बहुतांशी कर्मचारी कामावर हजर न होता संपात सहभागी आहेत. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक ठप्पच आहे.

सात दिवसांपासून निलंबित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस देण्यात येत आहे. जवळपास २४१ कर्मचारी बडतर्फ करण्यात आले. त्यांपैकी काहींनी ही बडतर्फी मागे घ्यावी यासाठी कामगार न्यायालयात धाव घेतली; मात्र कामगार न्यायालयानेही त्यांच्या मागणीचा दावा फेटाळला आहे. असे असूनही राज्यभरातील ६२ हजार कर्मचारी संपात आहेत. एसटी महामंडळाने कामगारांना मेस्मा लावण्याचा इशारा दिला होता; मात्र प्रत्यक्षात लावला नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी आमची मागणी रास्त असून वर्षानुवर्षे ज्या एसटीसाठी राबलो तिथे आमच्या हक्काच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत असताना प्रशासन थेट नोकरीवरून घरी घालवू शकत नाही, असा दावा करीत विलिनीकरण झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, या भूमिकेवरच ठाम आहेत.

आंदोलनात कोणावर कारवाई झाली तर न्यायालयात दाद मागण्यासाठी तसेच विलिनीकरणाचा दावा लढण्यासाठी खर्च म्हणून कर्मचाऱ्यांकडून ज्या नेत्याच्या नावे वर्गणी गोळा केली गेली त्या नेत्यानेही चार दिवसांपासून संपातून माघार घेतली. त्यामुळे राज्यस्तरावर संपाला खंबीर नेतृत्व नाही. अशा स्थितीत कर्मचारी अद्याप स्थानिक पातळीवर संप करीत आहेत. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून प्रवासी वाहतूक ठप्प आहे.