मुंबई - कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासाला आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नवे धुमारे फुटले असून, हा तपास केंद्र सरकारकडे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच घेतील, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे देशभरात चर्चिल्या जाणाऱ्या या प्रकरणाचा तपास मोदी सरकारच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेला देण्याचा चेंडू उद्धव ठाकरे यांच्या ‘दालनात’ पडला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या प्रकरणाशी संबधित एल्गार परिषदेचा तपास राष्‍ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ‘एनआयए’कडे तपास देण्यावरून शिवसेना व ‘राष्ट्रवादी’त दोन मतप्रवाह असल्याचे समोर आले आहे.

मनसेचा झेंडा वादात; निवडणूक आयोगाची नोटीस 

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी एल्गार परिषदेचा तपास राज्य सरकारचे पोलिस करत आहेत. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात आहे. दरम्यान गृहमंत्रालयाने राज्याचे महाधिवक्ता यांचा ‘एनआयए’ संदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सरकार केंद्राची कारवाई रोखू शकत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणारी कलमे लावण्यात आली आहेत अशा वेळी ‘एनआयए’ ला तपास हाती घेण्याचा अधिकार आहेत, असा अभिप्राय महाधिवक्‍त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणी राज्य सरकारला पत्र लिहले असून यामध्ये तत्कालिन फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 

या हिंसाचारप्रकरणी नव्याने चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करावी, अशी मागणी केली होती शरद पवार यांनी केली होती. या पत्रानंतर केंद्र सरकारने तातडीने सदरचा तपास ‘एनआयए’कडे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे, राज्य सरकार हतबल असल्याचे समोर आले आहे. ‘एनआयए’कडे तपास देण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नसल्याचेच सूचोवाच अनिल देशमुख यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत केले. यामुळे, ‘एनआयए’कडे तपास देण्याचा निर्णय आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच घेतील, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.