Mumbai - राज्यातील सत्तेच्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल सरकारला तारणारा आहे, तसाच सरकार स्थापन करताना नियम-कायदे धाब्यावर बसविण्याच्या कृत्यांना चपराक देणाराही आहे. व्यावहारिक पातळीवर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालचं, त्यांचं शिवसेना आणि भाजपचं सरकार निकालाने अडचणीत आलं नाही हा मोठाच दिलासा, तो पेढे वाटून, फटाके फोडून साजरा केला जाणं हेही रीतीला धरूनच घडलं.

या प्रकरणात न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत, जे अशा प्रकारे पक्षात उभी फूट पडल्यानं होऊ शकणाऱ्या सत्तांतरात महत्त्वाची ठरतील. एकतर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांचं सरकार अल्पमतात आलं आहे असा निष्कर्ष काढण्याला आणि त्यासाठी बहुमताची चाचणी घेण्याचे आदेश देण्याला न्यायालयानं आक्षेप घेतला आहे.

राज्यपालांनी पक्षांतर्गत किंवा दोन पक्षांतील भांडणात बहुमत चाचणी हे उत्तर शोधणं चुकीचं असल्याचं निकालानं स्पष्ट केलं आहे. आता महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यपालांचं वागणं बोलणं त्यांची राजकीय दिशा दाखवणारं होतं. त्यावर ताशेरे आल्यानं ना त्या सद्‌गृहस्थांना काही फरक पडतो ना त्या घटनाक्रमातून सत्तेत बसलेल्यांना.

जी बहुमत चाचणी गरजेची नव्हती तिला सामोरं जाण्याऐवजी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, ही त्याची चूक ठरली. त्यामुळं न्यायालयाला पूर्ववत स्थिती करण्याचा विचारही करता येणार नाही, असा परिणाम झाला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सारा घटनाक्रम उलटा फिरवणं तसंही कठीणच होतं. सहाजिकच आम्ही सांगतच होतो राजीनामा द्यायला नको होता, असं सांगायची संधी उद्धव यांच्या मित्रपक्षांना या निमित्तानं पुन्हा मिळाली.

एक चूक राज्यपालांनी केली ती उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याची, मात्र याच राज्यपालांनी शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी निमंत्रण देणं रास्त ठरलं आहे. नंतर या सरकारनं विश्‍वास ठराव जिंकणही मग रास्त ठरतं. यात एक पेच आहे, ज्याचा निकाल लागत नाही तो म्हणजे न्यायालयानं पक्षात फूट पडली तर मूळ राजकीय पक्षच प्रतोद नेमू शकतो ज्याला विधिमंडळात सदस्यांनी मतदान कोणाच्या बाजूनं करावं यासाठीचा पक्षादेश जारी करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा दिला.

तो देताना शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देणंही बेकायदा ठरवलं. या सगळ्या नियमबाह्य प्रक्रियेच्या पार्श्‍वभूमीवर जिंकलेला विश्‍वास ठराव मात्र कायम राहतो. फारतर आता भविष्यात कोणी पक्षात अशीच फूट पाडली, तर प्रतोद राजकीय पक्ष नेमणार म्हणजे बंड, फूट, उठाव वगैरे करणाऱ्यांना तो नेमता येणार नाही हे स्पष्ट झालं, जे भविष्यातील बंडोबांसाठी अडचणीचं.

जसं बोम्मई प्रकरणाचा निकाल बोम्मई यांच्या बाजूनं लागला तरी त्याचा थेट लाभ त्यांना मिळाला नाही. तोवर विधानसभेची मुदत संपली होती. मात्र तो निर्णय मैलाचा दगड ठरला. पक्षांतर बंदी आणि फोडाफोडीच्या राजकारणातून सरकार बदलण्याच्या प्रत्येक प्रयोगात त्या निर्णयाची दखल घ्यावी लागते. तसंच प्रतोद कुणाचा यावरचा न्यायालयाचा खुलासा भविष्यात कायम उपयोगाचा ठरणार आहे.

अध्यक्षांच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब

अविश्‍वास ठराव असलेल्या उपाध्यक्षांना सदस्यांची अपात्रता ठरवता येते का यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडं सोपवला आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील सध्याच्या प्रकरणात त्याचा परिणाम होणार नाही. न्यायालयासमोर जे मूळ प्रकरण होतं ते शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रतेचं. या अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी दिलेल्या होत्या त्यांच्यावरच अविश्‍वासाचा ठरावही होता.

आता अपात्रतेविषयीचा निर्णय विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष घेतील असं सांगत न्यायालयानं या संदर्भातील अध्यक्षांच्या अधिकारांवर शिक्कमोर्तब केलं आहे. तसंच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार वाद असेल, तेव्हा खरा राजकीय पक्ष कोणता मानायचा याच निर्णयही किमान या प्रकरणात तरी अध्यक्षांनाच करायचा आहे. हे थेटपणे शिंदे गटाच्या पथ्यावर पडणारं आहे.

यात अध्यक्ष शिंदे गट हाच खरी शिवसेना आहे हा युक्तिवाद मान्य करतील का? तसा करताना या गटाच्या प्रतोद नेमण्यावर न्यायालयानं जो निष्कर्ष काढला त्याचा विचार कसा केला जाईल? हे महत्त्वाचे प्रश्‍न असतील. निवडणूक आयोगानं आधीच शिंदे यांचा पक्षच खरी शिवसेना असल्याचा निर्वाळा देऊन नाव चिन्ह शिंदे यांना बहाल केलंच आहे. तीच भूमिका विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घेतली तर या लढाईचा एक टप्पा सध्याच्या सरकारला हवा तसा पूर्ण होईल. यातील आणखी एक पेच म्हणजे शिंदे यांची शिवसेना हाच विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष म्हणून अधिकृत ठरला,

तर उरलेला ठाकरे गट ही त्या पक्षातील फूट म्हणायची काय आणि मग तसंच असेल तर याच गटावर पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो काय? महाराष्ट्रातील घटनाक्रमानं ज्याचा विचारही कोणी केला नसेल अशा गोष्टी शक्‍यतेच्या कोटीत आल्या आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा करताना कदाचित या शक्‍यता लक्षातही आल्या नसतील. आता त्या आल्यानंतर हेच पक्षांतरबंदी कायद्यात अभिप्रेत आहे काय हा मुद्दा संपत नाही.

तो केवळ ठाकरे यांचं सरकार जाणं आणि शिंदे याचं सरकार कायम राहणं या व्यावहारिक वास्तवातून नजरेआड करण्यासारखं नाही. याचं कारण हे प्रयोग अशाच फटींच्या आधारे पुढंही करता येतील का हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीतच राहतो. दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षांतर बंदी कायद्यात पक्षांतरासाठी विलीनीकरण हाच एक मार्ग आहे या आतापर्यंत लावल्या जाणाऱ्या अर्थाचा फेरविचार करावा का असाही हा पेच आहे.

पक्षांतरबंदी : नवे वास्तव

हे सारं केवळ शिंदे सरकारपुरतं नाही. यात दहाव्या परिशिष्टानं पक्षांतरबंदी कमालीची खडतर केली त्याचा कस लागतो आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यात सुरुवातीला एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडला, तर ती फूट मानून या सदस्यांना स्वतंत्र गट स्थापन करायची अनुमती मिळत असे.

पुढं यात घटनादुरुस्ती होऊन फुटीसाठी आवश्‍यक संख्या दोन तृतीयांश करण्यात आली आणि अशी फूटच पडली तरी फुटलेल्या गटाला अन्य पक्षात विलीन व्हायची सक्तीही करण्यात आली. विलीन न झाल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार दोन तृतीयांश फुटीनंतरही संपत नाही असा या कायद्याच अन्वयार्थ. हे सारं निवडणुकीनंतरच्या उटपटांग राजकारणाला चाप लावण्यासाठीच होतं. मात्र महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाने या तरतुदींना वळसा घालून राजकीय गणितं यशस्वी करता येऊ शकतात असं एक नवं वास्तव समोर आणलं आहे.

म्हणजे दोन तृतीयांश सदस्यांच्या फुटीनंतर कोणत्याही पक्षात विलीन न होता आम्हीच मूळ पक्ष अशी भूमिका शिंदे गटानं घेतली. ती निवडणूक आयोगानं उचलून धरली तीच विधानसभा अध्यक्षांनी ग्राह्य ठरवली तर पक्षांतरबंदी कडेकोट करण्याच्या हेतूचं काय असाच मुद्दा तयार होऊ शकतो. पक्षांतरबंदी कायदा, पक्षादेश तो मोडणाऱ्यांवरची कारवाई यातील प्रतोदाची भूमिका या सगळ्यावरच अधिक थेट स्पष्टतेची गरज कायम उरते. हे कधी तरी पुन्हा न्यायालयालाच करावं लागेल.