सरकार टिकवणे तिन्ही पक्षांची जबाबदारी आहे. शिवसेनेकडचे मंत्रिपद काँग्रेसला सोडून त्याऐवजी विधानसभा अध्यक्षपद शिवसेनेला देणे म्हणजे सरकार टिकवण्याची जबाबदारी शिवसेनेवर येते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसबरोबर कोणत्याही वाटाघाटी न करता विधानसभा अध्यक्षपद दिले तर ते स्वीकारण्याची तयारी आहे, असं वक्तव्य गुहागरचे आमदार आणि शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांनी केलं आहे.

विधानसभा अध्यक्षपद मला मिळावं, ही तिन्ही पक्षांची इच्छा आहे. यावर तिन्ही पक्षाचं एकमत झालं आहे, असं भास्कर जाधव म्हणाले आहेत. शिवसेनेच्या कोट्यातील वनमंत्री पद देऊन विधानसभेचं अध्यक्षपद घेऊ नका, असा सल्ला भास्कर जाधव यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे. शिवसेनेकडेच वनखातं ठेवून विधानसभा अध्यक्षपद मिळत असेल तर स्वीकारावं. कारण शिवसेनेकडे महत्वाची खाती नाहीत. त्यामुळे वनखातं देऊन अध्यक्षपद घेऊ नये, असा सल्ला भास्कर जाधव यांनी दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार पाच वर्ष टिकवण्यासाठी आमदार भास्कर जाधव यांना विधानसभेचे अध्यक्ष करण्यावर सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे एकमत झाल्याचे समजते. शिवसेनेकडील वन मंत्रीपद काँग्रेसला सोडून काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षपद शिवसेनेला द्यावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे जाधव यांच्या गळ्यात विधानसभा अध्यक्षपदाची माळ पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झाले. पावसाळी अधिवेशनाला सामोरे जाण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची पुरेपूर तयारी केली होती. अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यात आमदार भास्कर जाधव यांना तालिका समितीचे अध्यक्ष करून अधिवेशनाला सामोरे जाण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला. अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी सचिन वाझे प्रकरणावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आमदार जाधव यांनीच सरकारची बाजू मांडली होती. त्यामुळे याही अधिवेशनात आमदार जाधव यांना अध्यक्ष करण्यावर महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे एकमत झाल्याचे समजते.

तालिकाध्यक्ष म्हणून काम करताना आमदार जाधव यांनी दोन्ही दिवस गाजवले. २० हजार कोटीचे पुरवणी बजेट मंजूर केले. सभागृहात गोंधळ घालणारे आणि तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की करणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांचे त्यांनी निलंबन केले. नऊ विधेयके मंजूर केली. विरोधीपक्ष सभागृहात नाही म्हणून कोणताही कायदा मंजूर होणार नाही. संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सभागृहात कायद्याची माहिती द्यावी. नव्या सदस्यांसह सर्वांना त्याची माहिती होईल नंतरच तो कायदा मंजूर केला जाईल, अशी अट त्यांनी सरकारसमोर ठेवली होती. कृषी, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून सरकारने केलेले ठराव अध्यक्ष म्हणून आमदार जाधव यांनी मंजूर केले.