मुंबई - शिवसेनेने धरलेला अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह मान्य करणे शक्‍य नसल्याचे भाजपने स्पष्ट केले असले, तरी विधानसभेच्या निम्म्या जागा देण्याची तयारी ठेवली आहे. २८८ मतदारसंघांपैकी १४४ ठिकाणी शिवसेनेची उमेदवारी मान्य करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे भाजपचे मत आहे.

काँग्रेस नेते डॉ. मनमोहनसिंग प्रथम पंतप्रधान झाले त्या वेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये केवळ एक आकडी फरक होता. भाजपच्या सात जागा कमी होत्या, काँग्रेस पुढे होती. या फरकामुळे सत्ता गेली हे भाजपच्या कायम लक्षात आहे. घटक पक्षांना या निवडणुकीच्या तोंडावर दुखावून चालणार नसल्याने शिवसेनेची अर्ध्या मतदारसंघांत लढण्याची मागणी मान्य करावी, असे काही ज्येष्ठांना वाटते. 

महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना समवेत असली तर, निवडणूक सोपी जाईल असे वाटते. त्यामुळेच लोकसभेसाठी एकत्र येताना अर्ध्या जागा देण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे, असे समजते. संघटनेचे काम करणाऱ्या काही जणांना मात्र शिवसेनेची ताकद लक्षात घेता त्यांना अर्ध्या जागा देण्याची गरज नाही, असे वाटते. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केंद्रीय मनुष्यबळमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही शिवसेनेशी संपर्क करा, असे सांगितले होते. त्यांनीही शिवसेना बरोबरीच्या वागणुकीची अपेक्षा ठेवत असल्याचे कळवले आहे. बिहारनंतर या संदर्भात शिवसेनेची अपेक्षा वाढली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने येत्या काही दिवसांत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याची शक्‍यता आहे.

स्वबळाची शिवसेनेची भूमिका कायम?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी गुरुवारी रात्री झालेल्या चर्चेवेळी उद्धव ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्प रद्द करा, अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करा, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली. ते चर्चेसाठी तयार आहेत याचाच अर्थ युती होणार असा नव्हे काय? असे भाजपतील एका नेत्याने विचारले. तर शिवसेना आजही स्वबळावर लढण्यावर ठाम आहे, असे त्या गोटातून सांगण्यात आले.