Shivsena Row : शिवसेनेचे नाव आणि चिन्हाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सोमवारी (दि.२० फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र, ही मागणी न्यायालयाकडून अमान्य करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण न्यायालयासमोर उद्या मांडण्यास सांगितले आहे.

या सर्व घडामोडींमध्ये शिवसेना वाचवण्यासाठी आता उद्धव ठाकरेंसमोर तीनचं पर्याय उरले आहेत. यातील पहिला पर्याय ठाकरे गटाकडून वापरण्यात आला आहे.

पक्ष वाचवण्यासाठी उद्धव गटाकडे कोणते पर्याय आहेत?

1. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे

शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंकडे तीन पर्याय आहेत. यातील पहिला पर्याय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात मदत मागणे होय. या पर्यायाचा वापर ठाकरे गटाकडून सुरू करण्यात आला आहे.

ठाकरे गटाकडून आयोगाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यावर आता न्यायालय नेमका काय निर्णय देत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही गटांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राजभवन, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागू शकते.

यानंतरच शिवसेनेवरील शिंदे गटाची पकड कायम राहणार की उद्धव ठाकरे परतणार हे निश्चित होणार आहे. पण, येथे जर ठाकरे गटाला धक्का बसला, तर त्यांच्यासमोर एकच पर्याय उरणार आहे.

2. शिंदे गटाशी तडजोड

सर्वोच्च न्यायालयात जर ठाकरे गटाला धक्का बसला तर, त्यांच्यासमोर शिंदे गटाला भावनि साद घालत तडजोड करण्याचा दुसरा पर्याय असेल. मात्र, अशा प्रकारे ठाकरे गट काही करेल याची शक्यता फार कमी आहे. कारण शिंदे गटाला शिवसेना पुन्हा ठाकरे परिवाराकडे जावी असे वाटत नाहीये.

3. जयललितांच्या फॉर्म्युलावर काम करणे

वरील दोन पर्यायांसह ठाकरे गटासमोर तिसरा आणि शेवटचा पर्याय म्हणजे जयललितांच्या फॉर्म्युलावर काम करणे हा आहे. यावरदेखील ठाकरेंकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. या माध्यमातूनदेखील ठाकरे पुन्हा शिवसेनेवर दावा ठोकू शकतात.

1987 मध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्ष AIADMK मध्ये दोन गट पडले होते. पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनी एमजीआर यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन यांची बाजू घेतली होती. त्यानंतर जानकी राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पण, जयललिता यांची संघटनेवर पकड होती.

1989 च्या राज्य निवडणुकीत जयललिता यांनी जानकी गटापेक्षा चांगली कामगिरी केली. जानकी गटाला नऊ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. तर जयललितांच्या गटाला 22 टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. याच जोरावर जयललितांनी अखेर AIADMK वर पुन्हा नियंत्रण मिळवले.