शिवसेना आणि धनुष्यबाण कोणाचा यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात मागच्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील काही दिवसांत यावर निर्णय दिला जाणे अपेक्षित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात देखील सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी ही येत्या १४ फेब्रुवारीला होणार आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असल्याचे सांगितले होते.

२० जानेवारी रोजी झालेल्या निवडणुक आयोगाच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने दोन्ही गटांना २३ जानेवारी पर्यंत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देष दिले होते. तसेच पुढील सुनीवणीसाठी ३० जानेवारी ही तारीख देण्यात आली.

हेही वाचा - T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

आतापर्यंत काय-काय घडलं

25 ऑगस्ट - राज्यातील सत्तासंघर्षावर घटनापीठात ठाकरे आणि शिंदेंच्या पक्षाकडून दावे करण्यात आले

6 सप्टेंबर - संबंधित सर्व प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय झाला.

27 सप्टेंबर - न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवला.

4 ऑक्टोबर - धनुष्यबाण चिन्हासाठी एकनाथ शिंदे पक्षाकडूव केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका करण्यात आली.

7 ऑक्टोबर - चिन्हावर हक्क सांगणारी कागदपत्रं दोन्ही पक्षांकडून सादर करण्यात आली

8 ऑक्टोबर - दोन्ही पक्षांना धक्का देत निवडणूकीत शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्ह न वापरण्याचा निवडणूक आयोगाचा आदेश

11 ऑक्टोबर - अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी ठाकरे आणि शिंदे यांच्या दोन्ही पक्षांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.

9 डिसेंबर - ठाकरेंच्या पक्षाकडून 20 लाख सदस्यांचे प्रतिज्ञापत्र तर शिंदेंच्या पक्षाकडून 10.3 लाख सदस्यांचे फॉर्म, 1.8 लाख प्रतिज्ञापत्र सादर

11 डिसेंबर - सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद

10 जानेवारी- 14 फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी होणार

20 जानेवारी - केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना २३ जानेवारीपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे आदेश.

निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीदरम्यान काय घडलं?

10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले होते. सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी निवडणूक आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली. पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असं आयोगानं म्हटलं. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत.

शिंदे गटाकडून ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते,दरम्यान शिंदे गटानं अशा वादावर निर्णयासाठी सादिक अली केसनुसार निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे असं सांगितलं. दरम्यान 30 जानेवारीला लेखी उत्तर सादर करण्याचे निवडणूक आयोगाने आदेश दिले होते.