मुंबई - अत्यंत गाजावाजा करत पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन केलेल्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामास अद्यापही सुरवात झाली नसली, तरी या स्मारकाच्या खर्चात एक हजार कोटींची वाढ झाली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी या स्मारकासाठी नेमण्यात आलेल्या व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीने दोन हजार 692 कोटी 40 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र आता या स्मारकाचे काम पुढे गेल्याने तीन हजार 643 कोटी 78 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रसासन विभागाने जारी केला आहे.

ता. 14 जून 1996 पासून विचाराधीन असलेल्या शिवस्मारकाच्या या प्रस्तावाला 22 जानेवारी 1997 तत्त्वत: स्वीकृती मिळाली. दोन फेब्रुवारी 2005 रोजी गोरेगावऐवजी हे स्मारक अरबी समुद्रात उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन एप्रिल 2016 रोजी या प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. शिवस्मारकासाठी या सल्लागाराने एकूण दोन हजार 692 कोटी 50 लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यानंतर एक नोव्हेंबर 2018 च्या निर्णयानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीत कामासाठी तीन हजार 700 कोटी 48 लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली. शिवस्मारकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 डिसेंबर 2016 रोजी जलपूजन केले होते.

दोनच महिन्यांपूर्वी शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी भूमिपूजनाचे आयोजन केले होते. मात्र अद्यापही शिवस्मारकाच्या कामाला सुरवात झालेली नाही. या काळात शिवस्मारकाच्या खर्चात एक हजार कोटींची वाढ झाल्याने या प्रकल्पाचा खर्च आता तीन हजार 643 कोटी रुपयांवर गेला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मूळ स्मारकाचा खर्च व त्याचबरोबर वस्तू व सेवा कर मिळून तीन हजार 643 कोटी 78 लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिल्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

पुन्हा जलपूजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्मरकाचे जलपूजन केले असताना शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज पुन्हा भूमिपूजन केले. दोन महिन्यांपूर्वी मेटे यांनी जलपूजन आयोजित केले होते. त्या वेळी स्मारकाच्या ठिकाणी जाताना एक बोट उलटून झालेल्या अपघातात एका युवकाचा हकनाक बळी गेला होता. या अपघाताची पोलिसांकडून अद्यापपर्यंत चौकशी सुरू असताना मेटे यांनी आज पुन्हा जलपूजन केले.

2 हजार 692 कोटी 40 लाख रुपये
दोन वर्षांपूर्वीचे अंदाजपत्रक

3 हजार 643 कोटी 78 लाख रुपये
नव्या अंदाजपत्रकाला मान्यता