Nagpur News: कौटुंबिक कलहातून पुढे आलेल्या प्रकरणांमधून आपण रक्ताच्या नात्यामध्येच अर्थार्जनावरून वाद निर्माण झाल्याचे पाहतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणामध्ये पालकांच्या विरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या मुलाला पालकांना अर्ज केल्यापासून उदरनिर्वाह भत्त्याची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहे.

नोकरीला लागल्यापासूनच्या तारखेपासून पालकांना दरमहा ७ हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी, मौदा आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरण, मौदाने (मौझा कामठी) मुलाला दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत मुलगा किशोर मनगाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यावर न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, मुलगा किशोर मनगाटे यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी लागली. मात्र, मुलगा आपल्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत पालकांनी उपविभागीय अधिकारी आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली.

सुनावणी दरम्यान, नोकरीला लागल्यापासून पालकांना ७ हजार रुपये दरमहा देण्याचे आदेश ३० ऑगस्ट रोजी न्यायाधिकरणाने किशोर मनगाटे यांना दिले. या विरोधात मनगाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने पालकांनी अर्ज केल्यापासून दरमहा ७ हजार रुपयांची रक्कम पालकांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच, थकबाकी जमा करण्याच्या अटीवरच न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासंदर्भात बाजू ऐकून घेऊ, असेही स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी निश्‍चित केली. पालकांतर्फे ॲड. राजू कडू यांनी बाजू मांडली.(Latest Marathi News)

आठ भावंडे असूनही आदेश मलाच का?

ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह कायद्याच्या नियमानुसार, उदरनिर्वाह भत्ता आदेशाच्या दिवसापासून किंवा अर्जाच्या दिवसापासून लागू केला जातो. तसेच, बाजू मांडण्याची संधी न देता न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिल्याचे मुलाने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय, पालकांनी त्यांना तीन मुले आणि पाच मुली असल्याची वस्तुस्थिती समोर आणली नाही.

अन्य मुला-मुलींना प्रतिवादी न करता न्यायाधिकरणाने हा आदेश काढल्याचे मुलाने याचिकेत नमूद केले आहे. त्यावर, या मुलांपैकी प्रकल्पग्रस्त म्हणून याचिकाकर्त्याला नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे, पालकांची जबाबदारी घेणे याचिकाकर्त्याची जबाबदारी असल्याचे पालकांतर्फे नमूद करण्यात आले. (Latest Marathi News)