मुंबई : कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये निधी देण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर आणि सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण ८८ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे.

योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषी-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याचेही आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षांत १००० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकतावाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी ३ वर्षांसाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणार

एकूण निधीपैकी सुमारे ६० टक्के निधी हा कापूस आणि सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्यासाठी, विविध खते अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषी विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. उर्वरित ४० टक्के निधी हा मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (उदा. साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया संच, क्लिनिंग ग्रेडींग युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती, बीज प्रक्रिया युनिट इ.) वापरात आणला जाईल. ज्या तालुक्यांची कापूस व सोयाबीन पिकांची उत्पादकता राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे अशा तालुक्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल.

गट तयार करणार

प्रत्येक तालुक्यातील अधिक उत्पादकता असलेले प्रगतशील संसाधन शेतकरी (रिसोर्स फार्मर) वापरत असलेले तंत्रज्ञान तसेच, कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. त्याकरिता गाव निहाय शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात येतील, या गटांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पिक प्रात्यक्षिकांद्वारे तसेच, शेती शाळा, क्षेत्रीय भेटी व प्रशिक्षणाद्वारे पीक उत्पादन तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात येईल, त्यांची क्षमता बांधणी करण्यात येईल तसेच, पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाची प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.